संगमनेर सामाजिक वनीकरण अधिकाऱ्याचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर ; 'आरएफओ'नी रजेवर जाताना कार्यालय सोडले वाऱ्यावर : दोषींवर कारवाईची मागणी


संगमनेर
: संगमनेर येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयात प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा अतिशय गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) रजेवर असताना त्यांनी पदाचा प्रभार (Charge) अन्य कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याकडे न सोपवल्यामुळे कार्यालयाचे शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. याप्रकरणी कंत्राटी कर्मचाऱ्याने नागरिकांचे टपाल घेण्यास स्पष्ट नकार देत उद्धट वर्तन केल्याने, सामाजिक कार्यकर्ते राजेश बोरुडे आणि  सुधिर तुपे यांनी उपवनसंरक्षक (विभागीय वनाधिकारी) अहिल्यानगर यांच्याकडे ई-मेलद्वारे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

राजेश बोरुडे व सुधीर तुपे १५ मे २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता एक महत्त्वाचे टपाल देण्यासाठी सामाजिक वनीकरण कार्यालय, संगमनेर येथे गेले होते. त्यावेळी कार्यालयात केवळ एक महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. त्यांनी डेटा एंट्री ऑपरेटर सागर पवार याला फोन लावला असता, त्याने फोनवरच सांगितले की RFO रजेवर आहेत व केवळ तेच टपाल घेतात.

कामकाज आटोपून बोरुडे व तुपे सायंकाळी ५ वाजता पुन्हा कार्यालयात गेले, तेव्हा सागर पवार तेथे उपस्थित होता. मात्र, त्याने टपाल घेण्यास स्पष्ट नकार दिला, कार्यकर्त्यांशी उद्धटपणे हुज्जत घातली आणि तो कार्यालयातून निघून गेला. अखेर सायं. ५:२३ वाजता RFO यांच्याशी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) कॉलवर संपर्क झाला असता त्यांनी, "मी २८ तारखेपर्यंत रजेवर आहे, कार्यालयात लिपिकाचे पद रिक्त असल्याने टपाल फक्त मी स्वतःच घेतो," असे अत्यंत बेजबाबदार उत्तर दिले.

कायद्यांचे व नियमांचे उघडउघड उल्लंघन

कार्यालय प्रमुखाने रजेवर जाताना आपले शासकीय कार्यालय केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या भरवशावर बेवारस सोडून जाणे हा 'महाराष्ट्र राज्य कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका' आणि 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' चा स्पष्ट भंग आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागत असून, कार्यालयाचे कामकाज थांबवून ठेवणे हा 'प्रशासकीय विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' नुसार दंडात्मक व शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असा प्रकार आहे.

कारवाई न झाल्यास विभागीय आयुक्तांकडे धाव

या प्रशासकीय बोजवाऱ्याबद्दल वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO), संगमनेर यांना तत्काळ 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावून त्यांच्यावर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अंतर्गत कठोर कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

यासोबतच, संगमनेर कार्यालयात टपाल स्वीकारण्याची पर्यायी व्यवस्था आजच्या आज तत्काळ कार्यान्वित करावी आणि नागरिकांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्या कंत्राटी ऑपरेटरला (सागर पवार) तात्काळ कामावरून कमी करण्याचे आदेश संबंधित एजन्सीला द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकाराची योग्य ती दखल न घेतल्यास विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याचा स्पष्ट इशारा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. बोरुडे व श्री. तुपे यांनी दिला आहे.

Rajesh Borude

Post a Comment

Previous Post Next Post