.jpeg)
राजेश बोरुडे
श्रीरामपूर, दि. 13 मे 2026 : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), संगमनेर अंतर्गत कार्यरत जनमाहिती अधिकारी (PIOs) हे माहिती अधिकार कायद्याच्या 'नियम 3(क)' चा जाणीवपूर्वक, सोयीस्कर आणि हास्यास्पद अन्वयार्थ लावून नागरिकांना माहिती नाकारत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
श्री. सुधीर अशोक तुपे (सदस्य, ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन) आणि पत्रकार श्री. प्रदीप मारुतराव जाधव यांनी या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता, PWD संगमनेर यांना पत्र पाठवले असून राज्य माहिती आयुक्त, प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन), सचिव (रस्ते), मुख्य अभियंता (नाशिक) आणि अधीक्षक अभियंता (अहिल्यानगर) यांनाही प्रत पाठविण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकाच रस्त्याच्या कामाची (Single Work ID) माहिती मागितली असता – अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका (MB), बिले इत्यादी एकाच फाईलमधील कागदपत्रे – हे अधिकारी "तुम्ही एकाच अर्जात 5-7 वेगवेगळ्या विषयांची माहिती मागितली आहे" असे सांगून माहिती नाकारत आहेत. एकाच फाईलमधील 10 संलग्न कागदपत्रे म्हणजे 10 वेगळे विषय नसतात, हे साधे तर्कशास्त्रही या अधिकाऱ्यांना समजत नाही, असे पत्रात नमूद केले आहे.
नियम 3(क) का आणला? महत्त्वाची पार्श्वभूमी
या अधिकाऱ्यांची कायदेशीर साक्षरता वाढवण्यासाठी पत्रात नियम 3(क) च्या उगमाची पार्श्वभूमी विशद करण्यात आली आहे. हा नियम येण्यापूर्वी अनेक अर्जदार एकाच 10 रुपयांच्या अर्जात प्रशासनातील अनेक वेगवेगळ्या विभागांचे आणि अनेक वर्षांचे प्रश्न एकत्र विचारत असत. उदाहरणार्थ, एकाच अर्जात "ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांचे बजेट, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषधांचा साठा, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची उपस्थिती, घरकुल योजनेचे लाभार्थी आणि तहसीलदारांकडील रेशनकार्डांची माहिती" असे पूर्णपणे विसंगत व वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित प्रश्न विचारले जायचे.
माहिती अधिकाराच्या कलम 6(3) नुसार, जर माहिती दुसऱ्या विभागाशी संबंधित असेल तर तो अर्ज 5 दिवसांत संबंधित विभागाकडे वर्ग (Transfer) करावा लागतो. परंतु एकाच अर्जात 5 वेगवेगळ्या विभागांचे प्रश्न असतील, तर एका जनमाहिती अधिकाऱ्याने तो मूळ अर्ज नक्की कोणत्या विभागाला पाठवायचा? वेगवेगळ्या कार्यालयांमधील वेगवेगळ्या विषयांच्या फाईल्स एकत्र करून 30 दिवसांत माहिती देणे एका अधिकाऱ्याला अशक्य होत होते. यातून प्रशासकीय यंत्रणेत प्रचंड गोंधळ उडून यंत्रणा ठप्प होत होती.
हा प्रशासकीय गोंधळ थांबवण्यासाठी, माहिती देण्याची प्रक्रिया जलद, सुटसुटीत आणि सुलभ व्हावी या एकमेव प्रशासकीय हेतूने शासनाने 'एक अर्ज - एक विषय' आणि '150 शब्दांची मर्यादा' ही अट लागू केली. हा नियम माहिती नाकारण्यासाठी नव्हे, तर माहिती अधिक कार्यक्षमतेने देता यावी यासाठी आणला होता – हे मूलभूत सत्य संबंधित अधिकारी सोयीस्करपणे विसरत आहेत, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
'एकच विषय' म्हणजे नक्की काय? स्पष्टीकरण
एखाद्या रस्त्याच्या कामाची (Work ID: XYZ) माहिती मागितली, तर त्या कामाचे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश (Work Order), मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि बिले व देयके – हे सर्व त्याच एकाच कामाच्या एकाच फाईलचे अविभाज्य घटक (Integral Parts) आहेत. ते वेगळे विषय नाहीत, तर एकाच विषयाचे वेगवेगळे पैलू आहेत.
याची तुलना एका साध्या उदाहरणाने केली आहे: एखाद्या रुग्णाने रुग्णालयात स्वतःची 'मेडिकल फाईल' मागितली, तर डॉक्टरांनी "प्रिस्क्रिप्शन, एक्स-रे रिपोर्ट, औषधांची बिले आणि डिस्चार्ज समरी हे चार वेगळे विषय आहेत, त्यामुळे चार वेगळे अर्ज करा!" असे सांगणे जेवढे हास्यास्पद आहे, तेवढाच हा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे, महसूल विभागात 'एका जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराची' माहिती मागितली, तर सातबारा, फेरफार आणि खरेदीखत हे तीन वेगळे विषय नसून एकाच व्यवहाराचा भाग असतात. थोडक्यात – एकच Work ID = एकच File = एकच विषय
अधिकाऱ्यांचा खरा हेतू काय?
पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे अधिकारी अज्ञानी नाहीत, तर 'अति-शहाणे' आहेत. अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि बिले एकत्र दिली, तर कागदावरच्या चुकी उघड होतील – म्हणूनच 'नियम 3(क)' ची ढाल करून 'फोडा आणि वेळ काढा' (Divide and Delay) ही नीती अवलंबली जात आहे. एकाच कामाच्या माहितीसाठी अर्जदाराला 10 वेगळे अर्ज करायला लावून त्याला प्रशासकीय जंजाळात अडकवणे आणि मानसिकरित्या थकवणे हाच यामागचा उद्देश असल्याचा गंभीर आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
मागणी काय?
"एकाच कामाची (Work ID) / एकाच फाईलमधील संलग्न कागदपत्रे हा 'एकच विषय' (Single Subject Matter) मानला जावा" अशी स्पष्ट लेखी सूचना देणारे परिपत्रक तात्काळ काढावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठ कार्यालयांकडे व शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर औपचारिक तक्रार दाखल केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.