अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जागरूक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी दांडगे, सुधीर तुपे, राजेश बोरुडे यांनी २५ मे २०२६ रोजी अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता (अहिल्यानगर) यांना यासंदर्भात एक लेखी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, विकासकामांची माहिती देण्याऐवजी अर्जदारांना अर्ज मागे घेण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचा संशय आहे. अशा प्रकारांमुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचत असल्याची भीती दांडगे , तुपे, बोरुडे यांनी व्यक्त केली आहे.
तक्रारदारांनी निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांना काही संशयास्पद माहिती मिळाली. अर्जांबाबतच्या तडजोडीची सर्व सूत्रे स्वतः जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून हाताळली जात असल्याचा दावा या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या संवादाचे पुरावे आपल्याकडे सुरक्षित असून, ते चौकशी समितीसमोर सादर करण्याची तयारी तक्रारदारांनी दर्शवली आहे.
- चौकशी निष्पक्ष व्हावी आणि पुराव्यांचे जतन व्हावे यासाठी, कार्यालयातील मागील दोन वर्षांतील माहिती अधिकाराशी संबंधित सर्व मूळ अर्ज, फाईल्स, आवक-जावक नोंदवह्या आणि अभ्यागतांचे अभिप्राय फॉर्म सुरक्षित (सील) करण्यात यावेत.
- संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची तात्काळ उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी नेमावी व तोपर्यंत योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करावी.
- उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी करून या प्रकरणात वस्तुस्थिती समोर आणावी आणि चौकशीत तथ्य आढळल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) व इतर संबंधित कायद्यांनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
एका जबाबदार अधिकाऱ्याबाबत अशी तक्रार दाखल झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. आता वरिष्ठ अधिकारी या निवेदनाची कशी दखल घेतात आणि चौकशीअंती काय वस्तुस्थिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.