नाशिक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे खरवळ येथे शासनाच्या वन प्रकल्प विभागाच्या (FDCM) अखत्यारीत चालणाऱ्या 'मिक्स रोपवन' योजनेत अत्यंत विदारक प्रकार उघडकीस आला होता. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मग्रारोहयो) सुरू असलेल्या या कामात नियमांची पायमल्ली करत अज्ञान आणि शाळकरी मुलांकडून वेठबिगारासारखी मजुरी करवून घेतली जात होती. या गंभीर आणि संतापजनक प्रकाराविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सविस्तर पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आज पाच महिन्यांहून अधिक काळ लोटून गेला तरीही, वन विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने यावर कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने सरकारी अनास्थेचे धक्कादायक वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे.
मग्रारोहयो कायद्यान्वये केवळ १८ वर्षांवरील सज्ञान व्यक्तींनाच काम देण्याची स्पष्ट तरतूद असताना, या ठिकाणी मात्र कोवळ्या मुलांच्या हातात पाटी, कुदळ आणि फावडे अशी जड अवजारे देऊन डोंगर-उतारावर त्यांच्याकडून अतोनात कष्टाची कामे करून घेतली गेली. विशेष म्हणजे, हजेरी सहाय्यकाकडून शासकीय प्रणालीवर रोजच्या रोज अपलोड केल्या जाणाऱ्या मजुरांच्या उपस्थितीच्या फोटोंसारखे ढळढळीत तांत्रिक पुरावे समोर असतानाही संबंधित वनपाल (Forester) आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) यांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधून या मस्टर रोलला प्रमाणित केले आणि सरकारी निधीचा वापर केला. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेला हा प्रकार केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून 'बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा' आणि 'बाल न्याय अधिनियमा'चे थेट उल्लंघन करणारा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा आहे.
या अमानवीय प्रकाराला वाचा फोडण्यासाठी पत्रकार प्रदीप जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर तुपे आणि शिवाजी दांडगे यांनी विभागीय व्यवस्थापकांकडे कायदेशीर दाद मागितली होती. कामावरील सर्व मजुरांच्या वयाची व जॉब कार्डची प्रत्यक्ष पडताळणी व्हावी, शोषित मुलांची मुक्तता करून त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करावे आणि या बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालणाऱ्या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. परंतु, वरिष्ठ प्रशासनाने या पुराव्यांकडे आणि गंभीर तक्रारीकडे अक्षरशः पाठ फिरवली आहे. न्याय मिळण्यास होणारा हा अवाजवी विलंब आणि अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता पाहता, आता थेट 'राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा'चे दरवाजे ठोठावण्याचा ठाम इशारा या कार्यकर्त्यांनी दिला असून, कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या प्रशासनाला आता तरी जाग येणार का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.