राजेश बोरुडे | साईकिरण टाइम्स
श्रीरामपूर : सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, श्रीरामपूर येथील कार्यरत उपअभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे विभागीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. कार्यालयीन कारभारातील कथित अनियमितता, माहिती अधिकार प्रकरणातील गंभीर बाबी, शासकीय संसाधनांच्या कथित अपव्ययासह आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात राजेश बोरुडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम नाशिक प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता व संगमनेर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास वर्पे यांच्याकडे सविस्तर तक्रार करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राजेश बोरुडे यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली. उपअभियंता बापुसाहेब वराळे कार्यालयीन वेळेत नियमित उपस्थित राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून कार्यालयीन कामकाज मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर कार्यालयात अनुपस्थिती असतानाही वीज, पंखे आणि इतर विद्युत उपकरणे सुरू राहत असल्याने शासकीय संसाधनांचा कथित अपव्यय होत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. यापेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांवर कथित दबाव टाकून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले, तर ही बाब केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून लोकशाही व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेलाच धक्का देणारी ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
तक्रारीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील सर्व विकासकामे, बांधकामे आणि तांत्रिक कामांची स्वतंत्र चौकशी, प्रत्यक्ष मोजमाप, कोअर टेस्टिंग तसेच आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता जमा केल्याचा संशय व्यक्त करत मालमत्ता व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. गंभीर आरोपांचा भडीमार होत असताना संबंधित विभाग या तक्रारीकडे केवळ कागदी प्रक्रिया म्हणून पाहणार की प्रत्यक्ष कठोर पावले उचलणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंधित या प्रकरणात सत्य बाहेर येण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत आहे.