साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे
श्रीरामपूर : शहरातील प्रमुख रस्ते खड्ड्यांनी अक्षरशः पोखरलेले असताना नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यांच्या दुतर्फा पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचा धडाका सुरू असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी केला आहे. ‘रस्ते खड्ड्यात आणि निधी पेव्हिंग ब्लॉकमध्ये!’ असा सवाल उपस्थित करत राजेश बोरुडे यांनी या संपूर्ण कामांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी तसेच श्रीरामपूर नगरपरिषद प्रशासनाकडे केली आहे.
शहरातील नागरिकांच्या करातून जमा होणारा सार्वजनिक निधी नेमका कोणाच्या हितासाठी खर्च केला जात आहे, असा सवाल राजेश बोरुडे यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे रस्त्यांवर जीवघेणे खड्डे, तर दुसरीकडे त्याच रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यावर खर्च केला जात असल्याने नगरपरिषद प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
रस्ते दुरुस्तीला डावलून पेव्हिंग ब्लॉकला प्राधान्य का?
शहरातील संगमनेर रोड तसेच मोर्गे वस्ती परिसरात रस्ते खोदून पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याची कामे करण्यात आल्याचा दावा राजेश बोरुडे यांनी केला आहे. विशेषतः संगमनेर रोडच्या दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले असून, या कामाचा खर्च, मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण, वापरलेली सामग्री आणि कामाची गुणवत्ता याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे बोरुडे यांनी म्हटले आहे. ‘नागरिकांना खड्ड्यांतून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असताना पेव्हिंग ब्लॉकवर निधी खर्च करण्याची एवढी घाई कशासाठी?’ असा थेट सवाल राजेश बोरुडे यांनी केला आहे.
‘पेव्हिंग ब्लॉक’च्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी?
सदर कामांसाठी किती निधी मंजूर झाला? प्रत्यक्षात किती चौरस मीटर पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले? किती रक्कम खर्च झाली? निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाली का? संबंधित ठेकेदाराची निवड कोणत्या प्रक्रियेतून करण्यात आली? कामाचे मोजमाप कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केले? यासह संपूर्ण कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. यामुळे केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, मोजमाप आणि तांत्रिक तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे
निकृष्ट कामाचा आरोप; स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीची मागणी...
पेव्हिंग ब्लॉकची कामे अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची झाल्याची नागरिकांची तक्रार असल्याचे राजेश बोरुडे यांनी म्हटले आहे. पेव्हिंग ब्लॉकची बसवणूक, बेस तयार करण्याची पद्धत, लेव्हलिंग, सांधे, पाणी निचरा व्यवस्था आणि मजबुती यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गरज भासल्यास साहित्याचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत गुणवत्ता तपासणी करावी. काम निकृष्ट आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून सार्वजनिक निधीची वसुली करावी, अशी मागणीही बोरुडे यांनी केली आहे.
बिलापेक्षा कमी काम? अतिरिक्त रक्कम वसुलीची मागणी
प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप करून ते मंजूर अंदाजपत्रक आणि अदा केलेल्या बिलाशी पडताळावे. बिलापेक्षा कमी काम झाले असल्यास अतिरिक्त अदा झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी, अशी स्पष्ट मागणी तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. तसेच प्रत्येक कामाचे प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका (MB), बिल, ठेकेदाराचे नाव आणि अदा केलेली रक्कम तपासण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विशेष लेखापरीक्षण करा; संशयास्पद देयके थांबवा...
श्रीरामपूर शहरातील मागील कालावधीत झालेल्या पेव्हिंग ब्लॉकच्या कामांवर खर्च झालेल्या सार्वजनिक निधीचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्यात यावे, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयास्पद किंवा निकृष्ट कामांची प्रलंबित देयके अदा करू नयेत. तसेच पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक असतानाही ती का करण्यात आली नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करा...
या कामांमध्ये नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार, गैरव्यवहार किंवा संगनमत आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार आणि जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर तसेच विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. शहरातील सर्व रस्त्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून जीवघेणे खड्डे बुजवावेत आणि नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी खपवून घेतली जाणार नाही’...
“नगरपरिषद ही नागरिकांच्या करातून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया नागरिकांच्या हितासाठीच खर्च झाला पाहिजे. रस्त्यांची दुरवस्था कायम ठेवून केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कामे केली जात असतील, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे,” अशी आक्रमक भूमिका तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात नगरपरिषद प्रशासनाची भूमिका, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि कामांना मंजुरी देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी बोरुडे यांनी केली आहे. “नागरिकांच्या पैशातून नागरिकांसाठी कामे होणे अपेक्षित आहे; ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी कदापि स्वीकारली जाणार नाही,” असा इशाराही राजेश बोरुडे यांनी दिला आहे.