साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे | श्रीरामपूर
श्रीरामपूर तलाठी कार्यालयातील कथित ‘झिरो तलाठी’ कारभारामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियुक्त तलाठ्यांऐवजी बाहेरील अथवा अनधिकृत व्यक्तींकडून शासकीय कामकाज करून घेतले जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्याने महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकाराची सखोल, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
महसूल कार्यालयातील ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, जमीनविषयक अर्ज, बिनशेती (एन.ए.) प्रकरणे तसेच संगणकीकृत महसूल प्रणाली यासारख्या अत्यंत संवेदनशील बाबींमध्ये अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत असल्यास हा प्रकार केवळ कार्यालयीन शिस्तीचा प्रश्न राहत नाही, तर नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांशी थेट संबंधित गंभीर बाब ठरू शकतो, असा मुद्दा राजेश बोरुडे यांनी उपस्थित केला आहे.
‘तलाठी कुठे आणि कारभार कोणाचा?’
श्रीरामपूर तलाठी कार्यालयात ‘तलाठी कमी आणि बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप अधिक’ अशी परिस्थिती असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये असल्याचा दावा राजेश बोरुडे यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
नियुक्त अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसताना त्यांच्या ऐवजी इतर व्यक्ती नागरिकांची कामे करत असतील, तर या व्यक्तींना शासकीय कामकाज करण्याचा अधिकार कोणी दिला? त्यांना कार्यालयात प्रवेश आणि महसूल कामकाजाची मुभा कोणाच्या आदेशाने मिळाली? त्यांच्या माध्यमातून कोणती कामे केली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधणे आवश्यक असल्याचे राजेश बोरुडे यांनी म्हटले आहे.
शासकीय संगणक, लॉगिन अन् डिजिटल स्वाक्षरीचीही तपासणी करा!
तलाठ्यांचे शासकीय संगणक, लॉगिन आयडी, पासवर्ड, डिजिटल स्वाक्षरी अथवा ऑनलाइन महसूल प्रणालीचा वापर इतर व्यक्तींनी केला आहे का, याची तांत्रिक पातळीवर तपासणी करण्याची मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे.
यासाठी संगणक लॉग, लॉगिन हिस्ट्री, डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन प्रणालीतील नोंदी तपासल्यास प्रत्यक्षात कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या वेळी कोणते काम केले, याबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे मिळू शकतात, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
मागील पाच वर्षांचे महसूल व्यवहार ‘ऑडिट’ करा!
केवळ सध्याच्या कार्यालयीन परिस्थितीची चौकशी करून भागणार नाही. मागील पाच वर्षांतील फेरफार नोंदी, ७/१२ उतारे, वारस नोंदी, जमीनविषयक अर्ज, एन.ए. प्रकरणे आणि इतर महसूल प्रकरणांचे विशेष ऑडिट करावे, अशी जोरदार मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे.नागरिकांची कामे करून देण्यासाठी अनधिकृतरीत्या पैसे किंवा अन्य स्वरूपाची रक्कम स्वीकारली जाते का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज जतन करा; हजेरी रजिस्टरही तपासा!
या प्रकरणातील संभाव्य पुरावे नष्ट होऊ नयेत, यासाठी तलाठी कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज, हजेरी रजिस्टर, आवक-जावक नोंदवही, संगणक लॉग, डिजिटल व्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदी तातडीने सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे.तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष कोण उपस्थित राहते? नागरिकांची कामे कोण करतात? प्रलंबित अर्जांवर कोण कार्यवाही करते? या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
अचानक तपासणी करा; प्रत्यक्ष पंचनामा करा!
कार्यालयाची Surprise Inspection करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा पंचनामा अथवा तपशीलवार अहवाल तयार करावा, अशी मागणी तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. चौकशीदरम्यान अनधिकृत व्यक्तींकडून शासकीय कामकाज करून घेतल्याचे किंवा महसूल अभिलेख अथवा संगणक प्रणालीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर शिस्तभंगात्मक तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘झिरो तलाठी’ कारभार कोणाच्या आशीर्वादाने?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, जर तलाठ्यांच्या ऐवजी अनधिकृत व्यक्तींकडून प्रत्यक्ष शासकीय कामकाज होत असेल, तर हा प्रकार कोणाच्या मूक संमतीने सुरू आहे? असा थेट सवाल राजेश बोरुडे यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी संबंधित कार्यालयाशी थेट संबंध नसलेल्या वरिष्ठ व स्वतंत्र महसूल अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे चौकशीवर स्थानिक पातळीवर कोणताही दबाव किंवा प्रभाव राहणार नाही, अशी अपेक्षा राजेश बोरुडे यांनी व्यक्त केली.
महसूल अभिलेखांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न
महसूल विभागातील ७/१२, फेरफार, वारस नोंदी आणि इतर जमीनविषयक अभिलेख हे नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांशी थेट संबंधित असतात. त्यामुळे अशा संवेदनशील नोंदींमध्ये अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत असल्यास प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.‘फक्त अनधिकृत व्यक्तींना कार्यालयातून बाहेर काढणे पुरेसे नाही; त्यांच्या माध्यमातून मागील काळात कोणती कामे झाली, याचीही तपासणी झाली पाहिजे,’ अशी भूमिका तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी मांडली आहे.
चौकशी दडपली जाणार नाही, याचीही दक्षता घ्या!
या प्रकरणात स्थानिक पातळीवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाच चौकशीवर प्रभाव राहू नये, यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल लॉग, संगणकीय नोंदी आणि शासकीय अभिलेख सुरक्षित ठेवावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
राजेश बोरुडे यांच्या प्रमुख मागण्या...
१. श्रीरामपूर तलाठी कार्यालयाची तातडीने अचानक तपासणी करावी.
२. कार्यालयातील अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशाची व कामकाजाची चौकशी करावी.
३. मागील पाच वर्षांतील महसूल प्रकरणांचे विशेष ऑडिट करावे.
४. संगणक लॉगिन, डिजिटल स्वाक्षरी व ऑनलाइन व्यवहारांची तांत्रिक तपासणी करावी.
५. सीसीटीव्ही फुटेज, हजेरी व कार्यालयीन नोंदी तपासाव्यात.
६. आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करावी.
७. दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
८. संपूर्ण चौकशीचा लेखी अहवाल तक्रारदार राजेश बोरुडे यांना देण्यात यावा.
प्रशासन आता काय भूमिका घेणार?
श्रीरामपूर तलाठी कार्यालयातील कथित ‘झिरो तलाठी’ कारभाराबाबत तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्याने आता महसूल प्रशासन या गंभीर आरोपांची कशी दखल घेते, याकडे श्रीरामपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.