घुमनदेव ग्रामपंचायतीचे तीन सदस्य सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्यामुळे अपात्र झाल्यानंतर आता राजकिय प्रतिष्ठा असलेल्या व नेहमीच या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेल्या टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या १० सदस्यांवर सरकारी जागेत अतिक्रमण केल्याच्या कारणाने ग्रामपंचायत आधिनियमातील तरतुदी नुसार सदस्यपदी रहाण्यास अपाञ ठरवले आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच एवढीमोठी कारवाई झाल्याने व सरपंच व उपसरपंच एकाच वेळी अपाञ झाल्याने ग्रामपंचायत कामकाजाचा गुंता वाढल्याने पुन्हा प्रशासकिय राज सुरु होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
टाकळीभान ग्रामपंचायतीची १८ जानेवारी २०२१ ला मोठी चुरशीची निवडणुक झाली होती. जिल्हाभर या निवडणुकिची चर्चा रंगली होती. माजी सभापती नानासाहेब पवार यांची एकहाती सत्ता मतदारांनी उलथुन टाकत निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या तरुण उमेद्वारांच्या बाजुने कौल देत १७ पैकी १६ सदस्य विजयी करुन एकहाती सत्तेच्या चाव्या दिल्या होत्या. महाविकास आघाडीत माजी आ. भानुदास मुरकुटे गटाचे संख्याबळ जास्त असल्याने सरपंच व उपसरपंच निवडीत मुरकुटे गटाने बाजी मारली होती माञ मुरकुटे गटाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना व स्थानिक गावपुढार्यांना हा आनंद फार काळ पचवता आला आला नाही. गेल्या काही दिवसापासून ग्रामपंचायत कारभारात अंतर्गत धुसफुस सुरु झाल्याने कलह वाढत गेला.
नुकत्याच निवडुन आलेल्या १० ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरकारी जागेत अतिक्रमण करुन रहात असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४ ( १ )( ज - ३ ) व १६ प्रमाणे या सदस्यांची झालेली निवड बेकायदेशिर असल्याने त्यांचे सदस्यत्व कायद्याने अपाञ झाले आहे टाकळीभान ग्रामपंचायतीच्या दहा सदस्यांनी सरकारी जागेत अतिक्रमण केले असुन त्याचे सदस्यपद रद्द करावे असा विवाद अर्ज २९ जुन २०२१ रोजी जेष्ठ शिवसेना नेते राधाकृष्ण वाघुले यांनी प्रभाग १ च्या सदस्या सविता पोपट बनकर, प्रभाग २ चे अशोक लालचंद कचे, सुनिल तुकाराम बोडखे व लता भाऊसाहेब पटारे, प्रभाग ३ चे संतोष अशोक खंडागळे व अर्चना शिवाजी पवार, प्रभाग ४ चे सरपंच अर्चना यशवंत रणनवरे व कल्पना जयकर मगर, प्रभाग ५ च्या कालिंदा बाबासाहेब गायकवाड व दिपाली सचिन खंडागळे यांच्या विरोधात विवाद अर्ज अहमदनगर येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात दाखल केला होता.
या दाखल विवाद अर्जाची वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात घेण्यात आली. गटविकास आधिकारी श्रीरामपुर यांनी या प्रकरणी प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण करुन जिल्हाधिकारी यांना आहवाल सादर केला होता. या सर्व पुराव्यांच्या कागदपञांची पडताळणी करुन जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारदार राधाकृष्ण वाघुले यांचा विवाद आर्ज मंजुर करत वरील पैकि १० सदस्यांना सदस्यपदी रहाण्यास आपाञ ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. तर विभागिय आयुक्तांकडे अपिलासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
या निर्णयामुळे सतरा सदस्य आसलेल्या या ग्रामपंचायतीत सरपंच व उपसरपंचासह १० सदस्य आपाञ ठरवले गेल्याने व त्यांचे सदस्यपद रद्द झाल्याने केवळ ७ सदस्य उरले आहेत. त्यामुळे या सदस्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याने व आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार आसल्याने ग्रामपंचायतीवर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ति होवुन प्रशासकिय राज सुरु होणार का ? याकडे ग्रामस्थांच्या नजरा लागल्या आहेत. जिल्ह्यातील ही सर्वात मोठी कारवाई आसल्याने सरकारी जागेत अतिक्रमण करुन रहाणार्या सदस्यांचे धाबे दणानले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या या निकालामुळे विरोधी गटात माञ खुशी निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या या कारवाईमुळे ग्रामपंचायतीचा प्रभाग क्रमांक २ व ३ चे सर्व सदस्यांचे सदस्यपद रद्द झाल्याने हे दोन्ही प्रभाग पोरके झाले आहेत तर प्रभाग ४ मधील सरपंचासह दोन महीला, प्रभाग १ मधील एक महीला तर प्रभाग ४ मधील दोनमहीला आपाञ झाल्या आहेत. प्रभाग ६ माञ सुरक्षित राहीला आहे. या १० सदस्यांच्या अपाञञेत ७ महीला सदस्य अपाञ ठरल्या आहेत. सभासदत्व रद्द झालेल्या दहा सदस्यांनी निवडणुकित प्रतिज्ञापञ सादर करताना चुकिची माहीती देवुन शासनाची फसवणुक केलेली असल्यामुळे हे सदस्य अपात्र करावेत, अशी मागणी शिवसेनेचे राधाकृष्ण वाघुले यांनी केली होती.