श्रीरामपूर : नेवासा तालुक्यातील मुकिंदपूर मक्तापूर भानसहिवरे रस्त्याच्या (ग्रामा २२) मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणाच्या कामात प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करणारी एक सविस्तर तक्रार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे १७ जुलै २०२६ रोजी दाखल करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर तुपे, पत्रकार राजेश बोरुडे आणि राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाचे तालुकाध्यक्ष शिवाजी दांडगे यांनी ही संयुक्त तक्रार केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
या कामासाठी शासनाकडून ३० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता आणि २८ लाख ९७ हजार ३४२ रुपयांची तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली होती, मात्र, प्रत्यक्षात हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप, या निवेदनात करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या जिओ-टॅग छायाचित्रात रस्ता पूर्ण तयार झाल्याचे दिसत असताना, मोजमाप पुस्तिकेत (MB) मात्र मार्च महिन्यात काम पूर्ण झाल्याच्या नोंदी दाखवण्यात आल्या आहेत. मोजमाप पुस्तिकेत एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर साईड गटरची खोदाई आणि भराव करण्याचे अशक्यप्राय काम कागदोपत्री दाखवल्याचा दावाही, या निवेदनात करण्यात आला आहे. मुख्य रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कडेला गटरसाठी खोदाई केल्याने रस्त्याच्या कडा कमकुवत झाल्याची तांत्रिक बाबही तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारात प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे, प्रयोगशाळेच्या गुणवत्ता अहवालांवरही या तक्रारीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. डांबराच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या काही महत्त्वाच्या चाचण्यांचे रकाने अहवालात कोरे असल्याचे आणि दोन वेगवेगळ्या थरांच्या नमुन्यांचे निकाल दशांश चिन्हापर्यंत हुबेहूब समान आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. वापरण्यात आलेल्या खडीचा आकार मानकांनुसार नसतानाही प्रयोगशाळेने त्याबाबत कोणताही नकारात्मक शेरा न देता नमुना 'पास' केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. तसेच, तांत्रिक मंजुरीच्या अटीनुसार 'SCADA' अहवाल जोडणे अनिवार्य असताना तो न जोडता आणि नियमानुसार बिलातून १० टक्के कपात न करताच बिलांना मंजुरी दिल्याची बाब तक्रारीद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. मोजमाप पुस्तिकेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचेही यात नमूद आहे.
या सर्व कथित त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर, या संपूर्ण कामाची दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ आणि त्रयस्थ तांत्रिक समितीमार्फत खातेनिहाय सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. प्रत्यक्ष कामाची स्थिती, मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी आणि जिओ-टॅग फोटोंची जागेवर जाऊन पडताळणी करावी, तसेच त्रयस्थ शासकीय संस्थेकडून रस्त्याचे नव्याने नमुने (Core testing) घेऊन गुणवत्ता तपासावी, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणात तत्काळ चौकशी समिती गठीत न केल्यास आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास, लोकायुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.