.jpeg)
या प्रकरणात नियमांची कशी पायमल्ली केली जाते, याचा उत्कृष्ट नमुनाच पाहायला मिळतो. कामाची मुदत केव्हाच संपलेली असतानाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दंडात्मक कारवाईच्या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. दंड वसूल करणे तर दूरच, उलट महालेखापालांच्या ऑडिटमधील १४ लाख रुपयांच्या वसुलीचा आक्षेप टाळण्यासाठी अत्यंत शिताफीने जुने 'स्काडा' अहवाल रेकॉर्डवर घेण्यात आले आणि अवघ्या सात दिवसांत अंतिम बिल 'सुपरफास्ट' वेगाने मंजूर करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, सरकारी मोजमाप पुस्तिकेत चक्क पेनाने नोंदी करून ऑडिटपासून बचाव करण्यासाठी दप्तरात 'हातसफाई' केल्याचेही दिसून आले आहे.
या सर्व 'चमत्कारिक' आणि संशयास्पद कारभाराबाबत पुराव्यांनिशी वरिष्ठ पातळीवर लेखी तक्रार धडकल्यानंतर आता प्रशासनाला जाग आली आहे . या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहिल्यानगरचे अधीक्षक अभियंता यांनी रोहयो (कार्य) विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना थेट पत्र पाठवून कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. रस्ता कामात झालेल्या या सर्व 'प्रतापांची' १५ दिवसांत सखोल तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आल्याने आता या लाखोंच्या 'मेहेरबानी'मागे नेमके कोणाकोणाचे हात आहेत, हे लवकरच चव्हाट्यावर येणार आहे.