संविधान बचाव समितीतर्फे श्रीरामपूर येथे समान नागरी कायदा या विषयावर आयोजित केलेल्या व्याख्यानाच्या कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जमेतुल उलेमा ए हिंदचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना इर्शादुल्लाह कासमी हे होते. व्यासपीठावर सुप्रसिद्ध विचारवंत आर्किटेक अर्षद शेख,फादर ज्यो गायकवाड, ग्यानी मिस्किनजी यांची उपस्थिती होती.
आपल्या प्रमुख मार्गदर्शनात ॲडवोकेट सरोदे यांनी भारतीय घटनेच्या विविध कलमांचा तसेच भारतीय समाज रचनेचा सविस्तर आढावा घेतला. राष्ट्र हे केवळ माणसांनी बनत नाही तर वातावरण, डोंगरदर्‍या, प्राणी,पक्षी हे सर्व घटक म्हणजे राष्ट्र होय. सध्या धर्माधर्मात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहे. समान नागरी कायदा कसा असावा याचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे. फक्त समान नव्हे तर एकसमान नागरी कायदा होणे आवश्यक आहे. सध्या देशातील बहुतांश कायदे समानच आहेत. नागरिकांच्या सहभागातून समान नागरी कायदा झाला पाहिजे.अद्याप त्याचा मसुदा तयार नाही.फक्त होय किंवा नाही या स्वरूपात प्रश्न विचारू शकत नाही. मुस्लिम समाजाचे जसे अनेक प्रश्न आहेत तसे हिंदू धर्मात देखील अनेक प्रश्न आहेत. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा येण्याआधी अनेक हिंदू लोकांनी एकापेक्षा जास्त लग्न केलेली आहेत.तलाक चा गैरवापर झाला हे वास्तव आहे.मात्र हिंदू स्त्रियांवर देखील मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले आहेत,होत आहेत. आगामी निवडणुकीसाठी भाजपाकडे कोणताच मुद्दा शिल्लक नसल्याने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा त्यांनी चर्चेत आणला आहे. देशात वैयक्तिक कायदे हे ब्रिटिश काळापासून आहेत.सत्ताधारी हे काही तरी फुसके बार सोडतात आणि कोणताही प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेची जोडतात. समान नागरी कायद्याची होणारी चर्चा ही मानसिक पडझड करण्याचे षडयंत्र आहे. समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने आपले मत व्यक्त केले पाहिजे. 370 कलम वगळायला कुणाचाच विरोध नव्हता.परंतु त्याचे देखील राजकारण केले गेले.देशातील सत्ताधारी धर्मांध पद्धतीने विचार करतात. त्यांनी समान नागरी कायदा हा राजकारणाचा मुद्दा केला.परंतु या विषयावर मुस्लिम बांधवांनी भडकवून जाऊ नये.भडकपणे आपल्या भावना व्यक्त करू नये तर त्यांनी देखील हा प्रश्न समजून घ्यावा. हा प्रश्न हिंदू मुस्लिमांचा नाही तर हा देशातील नागरिकांचा प्रश्न आहे. लव जिहाद ही काल्पनिक संकल्पना आहे. केरळ स्टोरी च्या माध्यमातून समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले.विवाह नोंदणी कायदा अस्तित्वात असूनही त्याला यांचा विरोध आहे. पोटगीचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे. कोणतीही स्त्री पोटगी मागू शकते.मात्र इतर कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत सत्ताधारी काहीच बोलत नाहीत. 2005 साली कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा मनमोहन सिंग यांनी आणला. सर्व धर्माच्या स्त्रियांना संरक्षण देणारा हा कायदा आहे.घराघरात अहिंसक वातावरण असले पाहिजे.स्त्रियांना मुक्तपणे जगता आले पाहिजे हा त्यामागचा हेतू आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी हा कायदा त्यांच्या काळात केला. इतर अनेक कायदे देशांमध्ये आहेत,परंतु त्याच्या अंमलबजावणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबद्दल कोणी फारसे बोलत नाही. सामाजिक विषयाच्या कायद्याबाबत कोणी चर्चा करीत नाही. धर्मांध वातावरण करून राजकारण करायचे प्रयत्न या देशांमध्ये होत आहेत.आदिवासींना हिंदू विवाह कायदा लागू नाही. त्यांना विशेष दर्जा आहे. त्यांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. त्यामुळे आदिवासी तसेच शिख समाज आणि इतरही समाजाचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन सर्वमान्य असा कायदा निर्माण करता येऊ शकतो असे ही ते म्हणाले.
विचारवंत अर्शद शेख यांनी आपल्या भाषणातून भारतीय संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. विविधता मे एकता दर्शविणारे संविधान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार करून सर्व भारतीयांना समान हक्क दिला. आपले संविधान श्रेष्ठ आणि धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यात सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे. देशातील सर्व नागरिकांच्या संमतीशिवाय समान नागरी कायदा लागू करणार नाही असे डॉक्टर आंबेडकरांनी सांगितल्यानंतर संविधान सभेने 1948 साली समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव पारित करून कलम 48 अन्वये समान नागरी संहिताचे कलम जोडण्यात आले. भारतीय समाज एकरूप झाल्याशिवाय समान कायदा कसा होणार ? त्यासाठी पोषक वातावरण अद्याप तयार झालेले नाही. भारतीय घटनेतील अनेक कायदे आजही समान आहेत. समान नागरी कायद्याचा मसुदा अद्याप जाहीर झालेला नाही.त्यामुळे आत्ताच विरोध करून काही उपयोग नाही. मुस्लिम समाजाने आपली शक्ती त्यावर खर्च करू नये. 2016 साली न्या.बी एस चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जो आयोग नेमण्यात आला होता, त्यांनी समान नागरिक संहितेची सध्या गरज नाही असा अहवाल दिला. त्यामुळे या कायद्याचा मसुदा जाहीर झाल्याशिवाय त्यावर चर्चा करणे म्हणजे हवेत गोळीबार करण्यासारखे आहे. महिलांना सर्व ते अधिकार मिळाले पाहिजे. त्यांना सामाजिक दर्जा देखील सन्मानाने दिला पाहिजे.भारतीय समाजाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहे शुद्ध पाणी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, किमान जीवन व्यवस्था, रोजगार ,आरोग्य सुविधा, कायदा व सुव्यवस्था यासारख्या जटील समस्या आधी सोडवल्या गेल्या पाहिजे. आजच्या राज्यकर्त्यांचा सूर्यास्त लवकरच होणार आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नका आणि कोणताही प्रतिकार करू नका. कारण केवळ मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून निवडणुका जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याबाबत आपण जागरूक राहावे असे ते म्हणाले.
यावेळी डॉक्टर वसंत जमदाडे व अशोक बागुल यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संविधान बचाव समितीचे अध्यक्ष अहमदभाई जागीरदार यांनी केले. पाहुण्यांचा परिचय ॲडवोकेट समीन बागवान यांनी करून दिला. सूत्रसंचालन रवी त्रिभुवन यांनी केले तर आभार साजिद मिर्झा यांनी मानले. कार्यक्रमास फादर ज्यो गायकवाड, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, अशोक कानडे, अरुण पा.नाईक, ज्ञानेश्वर मुरकुटे, एडवोकेट डॉक्टर जलाल पठाण, नगरसेवक मुझफ्फर शेख, रवी गुलाटी, मुक्तार शाह, राजेश अलघ, अशोक जाधव, मुन्ना पठाण, कलीम कुरेशी, रज्जाक पठाण, सरबजीतसिंग चुग, अमरप्रीतसिंग सेठी,महबूब शाह, जलाल पटेल, श्री व सौ प्राध्यापक डॉक्टर निफाडे, प्रा. शिंदे,प्रा. जलाल पटेल, ॲडव्होकेट रावसाहेब मोहन, कॉम्रेड श्रीकृष्ण बडाख, बौद्धाचार्य अण्णासाहेब झिने,डॉ. अफरोज तांबोळी, पी एस निकम, प्रताप देवरे, मुस्ताक तांबोळी, शब्बीर शेख, मुख्तार पठाण, सरवरअली सय्यद, आदिसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संविधान बचाव समितीचे एजाज बारूदवाला, शाहिद कुरेशी, साजिद शेख, अबुल मणियार, अबु पेंटर आदिसह सर्व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.