शासनामार्फत राज्यातील प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सर्व मुलींना दोन मोफत गणवेश दिले जातात. गेल्या वर्षापासून त्यात मुलांचाही समावेश केला गेला. गेल्या वर्षी पर्यंत गणवेशाचे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केले जायचे. त्यातून शाळा व्यवस्थापन समिती आपल्या इच्छेप्रमाणे गणवेशाचा रंग व कापड निवडून वेळेत मुलांना देत होते. मात्र, यावर्षी शासनाने या योजनेतच संपूर्ण बदल केला. रोख निधी देण्याऐवजी कापड देण्याचे धोरण शासनाने घेतले तसेच शिलाई साठी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याची योजना आणण्यात आली. परंतु, ज्या कंपनीला गणवेशाचे कापड पुरविण्यासाठी ठेका देण्यात आला आहे . त्यांनी ते कापड पुरविलेले नाही तसेच महिला बचत गटांना उशिरा कापड दिल्याने व त्यातही विद्यार्थ्यांची मापे व्यवस्थित नसल्याने सगळाच गोंधळ उडालेला आहे. एका वर्गाला सारख्याच मापाचे कपडे शिवून झाले आहेत. काही ठिकाणी शर्टला पाकीट लावलेली नाहीत. काही ठिकाणी बाह्या लावलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर उर्दू शाळेच्या मुलींना सलवार कमीज व ओढणी हा गणवेश असल्याने तो ही देण्यात आलेला नाही. मुलांना फुल पॅंट ऐवजी हाफ चड्डी देण्यात आलेली आहे. अशा पद्धतीने या योजनेचा पूर्णतः बट्टयाबोळ करण्याचे धोरण शासनाने घेतले आहे. याबद्दल विविध शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीला आपल्या शाळेचा गणवेश ठरविण्याचा अधिकार होता. इंग्रजी शाळांशी स्पर्धा करीत असताना आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा गणवेश आकर्षक असावा असे धोरण घेऊन अत्यंत चांगले ड्रेस शाळेने निश्चित केले होते. मात्र यावर्षी शासनाने त्यातही खोडा घातला. स्काऊटच्या नावाखाली निळ्या रंगाचा गणवेश तीन दिवस घालण्याचे फरमान काढण्यात आले. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात नव्हे राज्यातील एकाही प्राथमिक शाळेमध्ये स्काऊटचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे स्काऊटच्या नावाखाली खरेदी केलेला माल खपविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. तर दुसरीकडे गणवेशाचे मापे व्यवस्थित न दिल्याने मुला-मुलींना नेमक्या मापाचे गणवेश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. बचत गटांना दिलेले कापड उशिरा देण्यात आल्याने व त्याच्या मोजमापातही गडबड झाल्याने बचत गटाच्या महिलांनी कपडे शिवण्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी स्वातंत्र्यदिनी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळणार नाही हे सिद्ध झाले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती त्यांनाच गणवेश वाटपाचे अधिकार हवेत
पूर्वीप्रमाणे गणवेशाचा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर देण्यात यावा तसेच प्रत्येक शाळेला आपल्या शाळेचा गणवेश ठरविण्याचे अधिकार मिळावेत.शाळा व्यवस्थापन समितीकडे गणवेश दिल्याने मुलांना दर्जेदार,मजबूत शिलाईचे कापड वेळेत शिवून घेतले जात होते. मात्र आता बचत गटाच्या नावाखाली हे कपडे वेळेत न मिळता त्यांची मापे व्यवस्थित नाहीत.उर्दू शाळेतील मुलींना पूर्ण गणवेश सलवार,कमीज, ओढणी देण्यात यावा तसेच मुलांना फुल पॅन्ट देण्यात यावी.अन्यथा या गणवेशावर आम्ही बहिष्कार घालू.
--ॲड.समिन बागवान, अध्यक्ष - शाळा व्यवस्थापन समिती,शाळा क्रमांक ९, श्रीरामपूर.
टेलर व्यवसायिकाचे नुकसान
शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेश शिलाईचे अधिकार दिल्याने ते गावातील टेलर लोकांकडून कपडे शिवून घेत होते.बचत गटाकडे शिलाई देण्याचे धोरण शासनाने घेतल्याने टेलर मंडळींचे मोठे नुकसान झाले आहे.अनेकांचा व्यवसाय बुडाला आहे. त्यामुळे अनेक लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.