श्रीरामपुरात महसूल अधिकारी आणि सेतूचालकांकडून जनता वेठीस ; 'भाड'खाऊ अधिकाऱ्यांचा मुजोरीपणा वाढला : राजेश बोरुडेंचे प्रशासनावर गंभीर आरोप


साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे

श्रीरामपूर : महसूल प्रशासनाच्या षंड कारभारामुळे श्रीरामपुरातील सेतू चालकांचा मुजोरीपणा वाढला आहे. सेतूकेंद्राकडून निर्धारीत शुल्कात दाखले दिले जात नसून अव्वाच्या सव्वा दर आकारून जनतेला वेठीस धरले जात आहे.  सेतूचालक थेट महसूल प्रशासनाच्या खुर्चीवर बसून डीएससी ताब्यात घेऊन दाखले बनवू लागले असून, या सर्व गोरखधंद्यात महसूल प्रशासनातील 'भाड'खाऊ अधिकारी शामिल असल्याचा घणाघाती आरोप राजेश बोरुडे यांनी केला आहे. दरम्यान, राजेश बोरुडे यांनी सेतू चालकांच्या अनियमिततेबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर पथकाची नियुक्ती केली. सेतू केंद्राची तपासणी करून अनाधिकृत केंद्रावर कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाचे पत्र महसूल प्रशासनाकडून राजेश बोरुडे यांना धाडण्यात आले आहे.

१४ मे रोजी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त श्रीरामपुरात आले होते. त्या दिवशी कर्मवीर चौक रोड ते तहसील कार्यालय परिसरातील अनेक सेवाकेंद्रे अचानक बंद असल्याचे राजेश बोरुडे यांच्या निदर्शनास आले. संबंधित केंद्रांचे चालक/व्यवस्थापक यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा थांबवली होती. परिणामी, त्या परिसरातील अनेक नागरिकांची शासकीय कामे रखडली आणि त्यांना गंभीर गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. हा प्रकार महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ आणि त्याअंतर्गत ठरवलेल्या सेवा आदेशांचे स्पष्ट उल्लंघन करणारा आहे. या अधिनियमानुसार प्रत्येक नागरिकास वेळेत व दर्जेदार सेवा मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त श्रीरामपूर येथे सेवा केंद्रांची पाहणी करणार असल्याची पूर्वसूचना असूनही काही सेतूकेंद्र चालकांनी कोणतेही नियम पालन न करता केंद्र जाणूनबुजून बंद ठेवली. आयुक्तांनी अचानक भेट दिल्यास त्यांच्याकडून सेवा त्रुटी उघड होण्याची शक्यता असल्याने व त्यावर कारवाई होऊ नये, यासाठी ही केंद्रे मुद्दाम बंद ठेवण्यात आली होती. ही बाब अत्यंत गंभीर असून हेतुपुरस्सर सेवा हक्काचा भंग केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करावी, असे राजेश बोरुडे यांनी प्रशासनाला दिलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे.

) शासन निर्धारित शुल्कातच दाखले मिळावेत. सेतूचालकांनी दर्शनी भागात ठळकपणे दरपत्रक लावावे व त्यानुसारच शुल्क आकारणी करावी.

२) संबंधित सेवा केंद्र चालकांवर महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

३) वेळेत सेवा न पुरवणाऱ्या व नागरिकांचा सेवा हक्क हिरावणाऱ्या केंद्रांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्यात यावेत.

४) भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सेवा नियंत्रण व्यवस्था अधिक प्रभावी व पारदर्शक करण्यात यावी.
               --- राजेश बोरुडे, श्रीरामपूर

Rajesh Borude

Post a Comment

Previous Post Next Post