साईकिरण टाइम्स ब्युरो, 16 जुलै 2020
शिर्डी | खरिपाच्या हंगामात खतांची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. युरिया मिळात नाही. दुध, कांदा यांना बाजारभाव नाही. तर बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागणार आहे. कर्जमाफीचे अजूनही पैसे शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे. शेतकऱ्यांनच्या प्रश्नावर ह्या सरकारने तातडीने पाऊले उचलली नाही तर जन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भाजपचे उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांनी दिला आहे.
श्री गोंदकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेले पत्रकात म्हटले आहे की, हे सरकार शेतकरी विरोधी असून खरिपाच्या पिकांसाठी बाजरी, सोयाबीन, भात, तसेच ऊस यासाठी शेतकऱ्यांना युरिया व इतर खताची गरज असून त्यासाठी शेतकऱ्यांची झुंबड उडत आहे. यासरकारने शेतकर्‍यांच्या बांधावर खते देण्याची घोषणा केली पण नको बांधावर तर निदान प्रत्येक गावात तरी खतांच्या गाड्या पोहोचवा. रासायनिक खतांची प्रचंड टंचाई असून तालुक्याच्या गावात कुठेतरी ४-६ दिवसांनी १५-२० टन युरिया येतो आणि हजारो शेतकर्‍यांच्या रांगा लागतात. अशा वेळी प्रत्येक शेतकर्‍याला किमान एक-एक गोण देखील उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने आणि खरीपाचा हंगाम पुढे सरत चालल्याने शेतकरी वर्गात शासन व राज्यकर्ते यांच्याबद्दल तीव्र नाराजी व संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या बांधावर खते देण्याची पोकळ घोषणा बाजी करण्यापेक्षा प्रत्येक गावामध्ये कृषी सहाय्यकांच्या देखरेखीखाली शेतकर्‍यांना खते उपलब्ध करून देण्यात यावीत. खत-बियाणे, औषधांचे बाजारभाव हजर स्टॉक इ. माहिती बाबतचे मोठ्या अक्षरातील फलक प्रत्येक खत विक्रेत्याच्या दुकानापुढे लावण्याचे आदेश व्हावेत, त्याचबरोबर दामदुपटीने होणारी विक्री व युरीया माफियांवर कारवाई व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी पेरणी केली परंतु बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्याने उगवण झाली नाही मशागत व लागवड खर्चही वाया गेला आहे. दुबार पेरणीसाठी सरकारने बियाणे व खतासाठी रोख रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन त्यांना दिलासा देण्यात यावा. दूध उत्पादक शेतकरी तर फार अडचणीत आला असून लिटर ला १८ ते २० रुपये भाव मिळत नाही उत्पादन खर्च पण भागत नाही . भाजप सरकारने ५रुपये अनुदान लिटर ला दिले होते या सरकारने शेतकऱ्यांना लिटर ला १० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांन च्या खात्यात वर्ग करण्यात यावे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ ते ७ रुपये बाजारभाव मिळत आहे. दोन हजार रुपये भावाने महाराष्ट्र सरकारने नाफेड मार्फत खरेदी करून शेतकरी वर्गाला दिलासा द्यावा.
उद्धव ठाकरे, अजित पवार यांनी निवडणूकीच्या भाषणात सात बारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली होती; मात्र फक्त दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी केली त्यातील अनेकांना पैसे मिळाले नसल्याने या हंगामासाठी कर्ज मिळत नाही. त्यांना तातडीने कर्ज मिळाले पाहिजे तर ज्या शेतकऱ्यांनी व्याजानी पैसे आणून नियमित कर्जफेड केली त्यांना ५०हजार रुपये अनुदान म्हणून देणार होते ते पैसे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांनच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावे. शेतकरी व सामान्य जनतेला घरगुती वापराचे वीजबिले अव्वा च्या सव्वा दिले मुळे सामान्य जनतेला लॉक डाऊनच्या काळात कोरोनाच्या धक्क्यांपेक्षा वीजबिलांचा शॉक जास्त झाला आहे. ही वीजबिल तातडीने माफ करावी.
हे तिघाडी सरकार कोरोनाच्या साथीचा गैरफायदा घेऊन जनतेची, नागरिक व शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहे. कलम 188 लागू असलेमुळे नागरिकांना जमावबंदी आहे याचा गैरफायदा घेऊन भ्रष्टाचार चे कुरणे मोकळी केली. कोरोनाच्या टेस्ट साठी व ऍडमिट साठी अव्वाच्या सव्वा बिल आकारली जात आहे जे मेडिकल सर्टिफिकेट फुकट मिळायचे त्याला पन्नास , शंभर रुपये घेतले जात आहे. आम्ही जनतेच्या सोबत असून वेळ प्रसंगी जमावबंदी मोडून मागण्याच्या बाबतीत या सरकारने योग्य ते पाउले उचलली नाही तर जनआंदोलन करण्यात येईल .याचे सर्व परिणाम सरकारवर राहील असाही इशारा श्री राजेंद्र गोंदकर यांनी दिला आहे.