साईकिरण टाइम्स ब्युरो,10जून 2020
बेलापूर (प्रतिनिधी) कोरोना महामारीतुन सावरत सरकारने लाँकडाऊनच्या नियमात शिथिलता आणुन व्यवसायीकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली असली तरी ग्रामीण भागातील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारक टॅक्सी व रिक्षा याकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप अहमदनगर जिल्हा टॅक्सी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मुथा यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात मुथा यांनी म्हटले आहे की सरकारने सर्वच क्षेत्रातील व्यवसाय पूर्व पदावर आणण्यासाठी नियमात टप्याटप्याने शिथिलता आणली आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काही नियम व अटी घालून मीटर टॅक्सीना परवानगी देण्यात आली आहे; परंतु शहरात मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी असल्यामुळे एक किंवा दोन प्रवासी असले तरी आर्थिक दृष्ट्या परवडते परंतु ग्रामीण भागात ही मीटर संस्कृती आज पावेतो रुजलेली नाही. म्हणूनच वाहनाच्या आसनक्षमते एवढी प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी शासनाने द्यावी, अशी मागणी मुथा त्यांनी केली आहे.
सुमारे अडीच महिन्यांपासून परवानाधारकांची वाहनेच जागेवरच उभे आहेत या काळात व्यासायचं बंद झाल्याने भविष्यासाठी केलेली बचत ही संपली आहे अनेकांनी कर्ज काढुन वहाने खरेदी केलेली आहेत त्यांना प्रपंच चालविणे अवघड झाले आहे तर गाडीचे हप्ते कोठुन भरणार आता गाडीचे चाक हलले नाही तर वाहन धारकाची चूल पेटणार नाही अशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे शासनाने या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊनग्रामीण भागातील टँक्सी चालकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी या वाहनधारकांच्या असंतोषाचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो या अडचणीच्या काळात दिल्ली सरकारने प्रत्येक परवानाधारक वाहनधारकांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही परवानाधारक वाहनचालकांना आर्थिक मदत करून त्यांची आणि त्यांच्या परिवाराची होणारी उपासमार थांबवावी ग्रामीण भागात वाहनाच्या आसन क्षमतेनुसार प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देऊन त्यांना स्वाभिमानाने जगण्याची संधी द्यावी तसेच पर्यावरण कर इन्शुरन्स पासिंग मध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी मुथा यांनी केली आहे.