सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांच्या याचिकेवर न्यायालयाची केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस ; शिर्डी संस्थानने सी आय एस एफ सुरक्षा यंत्रणा लागू करावी


Saibaba Shirdi

साईकिरण टाइम्स ब्युरो | 5 मार्च 2020
श्रीरामपूर | शिर्डी हे  आंतरराष्ट्रीय  दर्जाचे देवस्थान आहे. साईबाबा मंदिर, शिर्डी संस्थान परिसर व इतर महत्वाच्या ठिकाणी शिर्डी संस्थानने सी आय एस एफ  सुरक्षा यंत्रणा लागू करावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ; त्याअनुषंगाने न्यायालयाने  केंद्र शासन, राज्य शासन, सी आय एस एफ ,शिर्डी नगरपंचायत यांना नोटीसा काढल्या असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सांगितले. 

              पोलीस विभागाने शिर्डी  संस्थानला व नगरपंचायतीला  वारंवार नोटीसा दिलेल्या आहेत.  शिर्डी संस्थान अतिरेक्यांच्या किंवा दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचे केंद्र असून सुरक्षेत सुधारणा करावी असे नमूद करून
वारंवार नोटीसा बजावून देखील संस्थान अथवा नगरपंचायत कारवाई करीत नाही.  पोलीस अधीक्षक यांनी, संस्थानास सी आय एस एफ या संस्थेला सुरक्षा ताब्यात द्यावी असे वारंवार सुचवले. नुकतेच संस्थानच्या एका माजी विश्वस्ताने देखील सी आय एस एफ ची मागणी केली असल्याचे काळे यांनी म्हंटले आहे. 

              उच्च न्यायालयाने शिर्डीतून बेपत्ता होणाऱ्या व्यक्तींची मानवी तस्करी होते का? याबाबत  तपास करण्याचे आदेश दिलेत. मंदीर व परीसरात वाढलेल्या चोऱ्या पाकीटमारी इतर गुन्हे यामुळे शिर्डी व साईभक्त असुरक्षीत असल्याचे स्पष्ट अहवाल आहेत, असेही काळे यांनी म्हंटले आहे. या अनुषंगाने साई भक्त व शिर्डी व मंदीर परीसर सुरक्षेसाठी संस्थानने मंदीर ,दर्शन रांग, हॉस्पीटल ,प्रसादालय, गोडाऊन, भक्त निवास ,कार्यालय अशा गर्दीच्या ठिकाणी संस्थानने सी आय एस एफ  सुरक्षा यंत्रणा लागू करावी तसेच मंदीराच्या बाजूला असलेल्या बहूमजली इमारतीच्या मंदीर बाजूचे दारे व खिडक्या बंद करावे सिसीटीव्ही बसवावे तसेच इमारतींच्या टेरेसवर अनोळखींना जाऊ देऊ नये, अशा मागण्यांसाठी संजय भास्करराव काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली. त्या अनुषंगाने  न्यायालयाने  नुकतेच   केंद्र शासन, राज्य शासन, सी आय एस एफ ,नगरपंचयत शिर्डी यांना नोटीसा काढल्या असल्याचे सामाजिक  संजय काळे यांनी म्हंटले आहे. काळे यांच्या वतीने अॅडव्होकेट सतिष तळेकर, अॅडव्होकेट प्रज्ञा तळेकर व अॅडव्होकेट आजिंक्य काळे यांनी काम पाहीले. पुढील सुनावनी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 



Rajesh Borude

Post a Comment

Previous Post Next Post