साईकिरण टाइम्स ब्युरो |दि. 9 मार्च 2020
श्रीरामपूर | महिलांना सशक्त बनवण्यासाठी हिंदू वारस कायद्यानुसार वडिलांच्या मालकीच्या 7/12 उताऱ्यावर मुलींची नोंद होणे आवश्यक असतानाही होत नाही. वारस हक्क कायद्यानुसार वडिलांच्या 7/12 उताऱ्यावर मुलींच्या नावाची नोंद होण्यासाठी शासनाने सर्व कामगार तलाठ्यांना आदेश देणे गरजेचे आहेत.
समाजातील महिलांना आर्थिक दृष्टीने प्रबळ व सशक्त करण्यासाठी वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये हिंदू वारस कायदा 1956 ( सुधारणा) कलम 6 (1) (ब )नुसार 7/12 उताऱ्यावर नोंदी करण्यासाठी सर्व कामगार तलाठ्यांना शासनाने आदेश देणे आवश्यक आहे.
समाजातील महिला आर्थिक दृष्टीने स्वावलंबी झाल्यांनतर त्यांच्यावर होणारे अन्याय, अत्त्याचार कमी होऊ शकतील. महिलांवर मानसिक दबाव आणून, बळजबरी करून वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क काढून घेण्याची पद्धत समाजातील महिलांचे खच्चीकरण करणारी आहे. अशा अनिष्ट प्रथेला प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.
विवाहित व अविवाहित महिलांची नावे, त्यांच्या वडिलांच्या मालकीच्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर वारस म्हणून, हिंदू वारस कायदा 1956 ( 1956 चा अधिनियम क्रमांक 30) अंतर्गत, हिंदू उत्तराधिकारी ( सुधारणा ) अधिनियम, 2005 च्या प्रारंभापासून मिताक्षरा हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलगी सहदायकी असेल. कलम 6 (1) ( अ ) नुसार मुलाला असतील तसे हक्क प्राप्त तिला जन्माने येईल. ( ब ) नुसार ती मुलगा असती तर जे हक्क प्राप्त झाले असते ते सर्व हक्क तीला सहदायकी मालमत्तेत असतील, असा कायदा असतानाही मुलींचे नावे वारस हक्कानुसार वडिलांच्या मालकीच्या 7/12 उताऱ्यावर होत नाहीत.