साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे
अहिल्यानगर : नेवासा तालुक्यातील 'रामा ६६ ते कौठा देडगाव तेलकुडगाव' या रस्त्याच्या सुधारणा कामात प्रशासकीय अनियमितता आणि तब्बल १ कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च झाल्याचा आरोप एका निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर तुपे , राजेश बोरुडे, शिवाजी दांडगे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या (अहिल्यानगर) अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या दस्तऐवजांनुसार, संबंधित कंत्राटदारासोबत सदर कामाचा मूळ करार सुमारे ३.४३ कोटी रुपयांचा झाला होता. मात्र, काम पूर्ण झाल्यावर काढण्यात आलेल्या अंतिम बिलापर्यंत एकूण ४.४० कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मंजूर निविदेपेक्षा जवळपास १ कोटी रुपये जास्त देण्यात आल्याचा दावा करत, या वाढीव कामासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून रीतसर 'सुधारित प्रशासकीय मान्यता' घेतली होती का, असा प्रश्न या तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, कामाची मुदत संपूनही आणि वरिष्ठ कार्यालयाचे दंडात्मक कारवाईचे निर्देश असूनही, स्थानिक स्तरावर विलंबापोटी कोणताही दंड आकारण्यात आला नसल्याचा मुद्दाही निवेदनात मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, नाशिक प्रादेशिक विभागाने स्थानिक स्तरावरील या दिरंगाईबाबत 'जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ज्ञापन देऊन त्यांचे खुलासे मागविण्यात यावेत व संबंधितांवर पुढील योग्य ती कार्यवाही करून तसे या कार्यालयास अवगत करावे' असे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, या कडक निर्देशांचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याकडे तक्रारदाराने लक्ष वेधले आहे.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महालेखापाल यांच्या ऑगस्ट २०२५ मधील लेखापरीक्षणातील आक्षेप. या अहवालानुसार , कामात रिअल-टाइम SCADA अहवाल जोडलेले नसल्याने कंत्राटदाराच्या बिलातून १४.६४ लाख रुपयांची वसुली प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. ऑडिटच्या आक्षेपानंतर अहवाल सादर करण्याच्या वेळापत्रकाबाबत आणि मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेबाबत तक्रारदाराने शंका उपस्थित केली आहे.
शासकीय निधीचा योग्य विनियोग व्हावा या हेतूने, या संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक पथकाद्वारे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी, रस्त्याचे 'कोअर कटिंग' करून कामाचा दर्जा तपासावा आणि वाढीव खर्चाची सखोल आर्थिक छाननी व्हावी, अशी मागणी सुधीर तुपे, राजेश बोरुडे, शिवाजी दांडगे यांनी केली आहे. तसेच, महालेखापालांनी प्रस्तावित केलेली १४ लाख रुपयांची वसुली न झाल्यास ती तात्काळ वसूल करण्याची कारवाई प्रशासनाने करावी, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.