राजेश बोरुडे यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे कि, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती देण्याऐवजी अर्जदारांवर दबाव टाकून अथवा आर्थिक लाभ देऊन अर्ज मागे घेण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप आहे. हा प्रकार सत्य ठरल्यास तो केवळ माहिती अधिकार कायद्याचाच नव्हे तर लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवरच घाला मानला जाईल, असेही राजेश बोरुडे यांनी म्हंटले आहे. उपअभियंता सुबोध वसईकर यांच्यामार्फत काही पत्रकारांना कथितरीत्या आर्थिक लाभ दिला जात आहे. शासनाच्या निधीतून किंवा इतर माध्यमातून अशा प्रकारचे पैसे वाटप झाले असल्यास, हा अत्यंत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचे राजेश बोरुडे यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर व पूर्ण झालेल्या सर्व विकासकामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, कोअर टेस्टिंग, गुणवत्ता चाचणी, मोजमाप पडताळणी आणि आर्थिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, आर्थिक अनियमितता आणि शासन निधीचा अपव्यय झाल्याचा संशय राजेश बोरुडे यांनी व्यक्त केला.
तक्रारीत उपअभियंता वसईकर यांच्या चल-अचल मालमत्ता, बँक व्यवहार, आर्थिक गुंतवणूक आणि त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे.
या सर्व आरोपांची विभागीय तसेच स्वतंत्र समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार, पदोन्नती आणि वेतनवाढ स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. सार्वजनिक निधी, विकासकामांची गुणवत्ता आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेशी संबंधित हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.