साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे
अकोले : अकोले जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता सुंदरलाल घुगे यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांची तक्रार जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार अर्जदारांना माहिती न देता आर्थिक प्रलोभने देऊन अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडणे, पत्रकारांना यादीप्रमाणे कथितरीत्या पैशांचे वाटप करणे, विकासकामांमध्ये गैरव्यवहार करणे तसेच पदाचा गैरवापर करून अवाजवी मालमत्ता जमा केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राजेश बोरुडे यांनी सविस्तर तक्रार केली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त अर्जांवर नियमानुसार माहिती देण्याऐवजी अर्जदारांवर विविध प्रकारचे दबाव टाकले जात असल्याचे आरोप राजेश बोरुडे यांनी केला आहे. माहिती मिळू नये यासाठी आर्थिक प्रलोभने देऊन अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याची चर्चा असून, या प्रकारामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, उपअभियंता घुगे यांनी काही पत्रकारांना यादीप्रमाणे आर्थिक लाभ दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर हा प्रकार भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर आणि शासकीय यंत्रणेचा वैयक्तिक हितासाठी वापर केल्याचे गंभीर उदाहरण ठरू शकतो, असे तक्रारदार राजेश बोरुडे यांचे म्हणणे आहे.
तक्रारीत सुंदरलाल घुगे यांच्या कार्यकाळात मंजूर व पूर्ण झालेल्या सर्व विकासकामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित कामांचे कोअर टेस्टिंग, प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी, गुणवत्तेची पडताळणी आणि आर्थिक लेखापरीक्षण करून शासकीय निधीचा अपव्यय अथवा निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आहेत का, याचा शोध घेण्याची मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे.
माहिती अधिकार अर्ज केल्यावर वेळा माहिती अवलोकन करण्यासाठी यावे, असे पत्र दिले जाते. परंतु, अर्जदार तिथे गेल्यावर माहितीच दिली जात नाही. या सर्व प्रकरणांचीही चौकशी व्हावी, तसेच संबंधित अभिलेख जाणीवपूर्वक लपविण्यात आले आहेत का, याचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
तक्रारदार राजेश बोरुडे यांनी उपअभियंता घुगे यांच्या मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आयकर विभाग अथवा अन्य सक्षम यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांच्या तुलनेत मालमत्ता व संपत्तीचे परीक्षण करून अवाजवी संपत्ती आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखणे, पदोन्नती स्थगित करणे, बदली अथवा निलंबनाची कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे राजेश बोरुडे यांनी तक्रारीत म्हंटले आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे अकोले तालुक्यातील बांधकाम विभागाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता प्रशासन या तक्रारीची कितपत गांभीर्याने दखल घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.