श्रीगोंदा 'साबां'तील कर्मचाऱ्याने उघडला भ्रष्टाचाराचा 'कॅश काउंटर' ; भ्रष्ट साखळीचा पर्दाफाश, थेट 'लाईव्ह' व्हिडिओ पुरावा सादर करण्याचा कार्यकर्त्यांचा खणखणीत इशारा..!

साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे 

अहिल्यानगर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (PWD) मूळ उद्देश जनतेसाठी दर्जेदार रस्ते आणि इमारती बांधणे हा असला तरी, श्रीगोंदा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागात मात्र, 'भ्रष्टाचाराचे महामार्ग' आणि 'लाचखोरीचे भक्कम पूल' बांधण्याचे काम अत्यंत जोमात सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जागरूक नागरिक व 'ऑल इंडिया मीडिया असोसिएशन'चे सदस्य सुधिर तुपे, पत्रकार प्रदीप जाधव आणि 'साईकिरण टाइम्स'चे संपादक राजेश बोरुडे यांनी या भ्रष्ट कारभाराविरोधात थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे (PWD) धडक तक्रार दाखल करून अधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले आहेत.

श्रीगोंदा उपविभाग कार्यालयातील सिद्धेश दराडे नावाचे कर्मचारी आपले मूळ प्रशासकीय काम सोडून एखाद्या खाजगी फायनान्स कंपनीच्या 'कॅशियर'सारखे काम करत असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणणाऱ्या आणि लोकशाही बळकट करणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याचा येथील अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः खेळखंडोबा चालवला आहे. कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज आला की फाईल शोधून कायद्यानुसार माहिती देण्याऐवजी, अर्जदाराला बोलावून रोख रक्कम देऊन त्याचे तोंड बंद करण्याचे काम दराडे अत्यंत प्रामाणिकपणे करत आहेत.

या 'अर्थपूर्ण देवाणघेवाणीचा' अत्यंत स्पष्ट आणि भक्कम व्हिडिओ पुरावा आपल्याकडे सुरक्षित असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. शासकीय रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करण्यात येथील यंत्रणा तत्पर असल्याने हा व्हिडिओ अर्जासोबत न जोडता थेट चौकशी समितीसमोर सुनावणीच्या वेळीच 'लाईव्ह' दाखवण्यात येईल, असा खणखणीत इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या भ्रष्ट साखळीतील संबंधितांची झोप उडाली आहे.

तक्रारदारांच्या प्रमुख आणि आक्रमक मागण्या

गेल्या ५ वर्षांत श्रीगोंदा उपविभागास प्राप्त झालेले सर्व माहिती अधिकार अर्ज, त्यांच्यावरील कार्यवाहीचे दप्तर आणि अर्जदारांनी 'स्वेच्छेने' किंवा पैशांच्या दबावाखाली मागे घेतलेले अर्ज यांचे तात्काळ ऑडिट करण्यात यावे.

उद्या कार्यालयाला अचानक 'शॉर्ट सर्किट'मुळे आग लागून किंवा उंदरांनी फायली कुरतडल्याचे 'नैसर्गिक' कारण पुढे करून पुरावे नष्ट केले जाण्यापूर्वी, मागील ५ वर्षांचे सर्व रेकॉर्ड त्वरित सील करून ताब्यात घेण्यात यावे.

या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल 'विभागीय चौकशी' सुरू करावी आणि सिद्धेश दराडे व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधितांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.

हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अनियमितता नसून 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८' (PCA) आणि 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' (BNS) अंतर्गत 'गुन्हेगारी कट' असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तसेच, हे कृत्य 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' चे उघड उल्लंघन आहे.

प्रशासनाने कारवाईत टाळाटाळ केल्यास किंवा दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्यास हे प्रकरण थेट राज्य स्तरावर आणि न्यायालयात नेण्याचा इशारा सुधिर तुपे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला आहे. कंत्राटदार आणि वरिष्ठांच्या 'अर्थपूर्ण' आशीर्वादाशिवाय हा भ्रष्ट गोरखधंदा चालवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट असून, आता कार्यकारी अभियंता या 'कॅश काउंटर'वर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.