 |
साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे
श्रीरामपूर : मंत्री राधाकृष्ण विखेंचा राहाता मतदारसंघातील अधिकाऱ्यांवर कोणताही वचक राहिला नसल्याने शासकीय अधिकारी मुजोर झाले आहेत. राहाता मतदारसंघ भ्रष्टाचाराने पुरता पोरखरून निघाला आहे. विविध रस्त्यांच्या कामात मोठी तफावत ठेऊन स्वतःचे घरे भरण्याचे काम टक्केवारीखोर अधिकारी करत आहेत. राहाता तालुक्यातील सावळीवहीर ते कोहकं रस्त्याच्या कामात जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता मयुर मुनोत यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता ठेऊन शासकीय निधी स्वतःच्या घशात ठासून-ठासून भरला आहे. आरटीआय अंतर्गत प्राप्त माहितीतून अतिशय गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. यासंदर्भात सुधीर तुपे, राजेश बोरुडे, शिवाजी दांडगे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार करून उपअभियंता मयुर मनोत व संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
राहाता तालुक्यातील सावळीवहीर ते कोहकी (इजमा क्र. ९) या रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या तपासणीत निविदा रकमेतील तफावत, अंदाजपत्रकातील काही कामे न करता देयक काढणे, आवश्यक गुणवत्ता चाचण्या न करणे आणि कराराच्या तारखांतील विसंगती अशा गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. विशेषतः रस्त्याच्या वर्गीकरणात (ODR-1, ODR-9 आणि ग्रामीण मार्ग 26) झालेला गोंधळ निधी वळवण्याच्या संशयाला पुष्टी देत असल्याचे तक्रारदार सुधीर तुपे, राजेश बोरुडे, शिवाजी दांडगे म्हंटले आहे. या रस्त्यावर केवळ काही महिन्यांत डांबर उखडले, कड्या तुटल्या आणि गटारीच दिसत नाहीत. हे केवळ निकृष्ट कामाचे नाही, तर निधीच्या अपहाराचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे सुधीर तुपे, राजेश बोरुडे, शिवाजी दांडगे यांनी म्हंटले आहे.
२२ ऑक्टोबर रोजी तक्रारदारांनी स्थळ पाहणी केली असता, रस्ता उखडलेला व निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण आणि दोषींवर प्रशासकीय कारवाई तसेच कंत्राटदाराचे ब्लॅकलिस्टिंग करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययाशी थेट संबंधित असून, शासनाने पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आदर्श घालावा, असेही तक्रारीत नमुद केले आहे.
आरटीआय अंतर्गत प्राप्त माहितीतून या रस्त्याचे ODR-1, ODR-9 आणि ग्रामीण मार्ग 26 असे वर्गीकरण निदर्शनास आले आहे. नेमका कोणत्या प्रकारात सदर रस्ता मोडतो हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे. एकच रस्त्याचा तीन-तीन प्रकारात कसा समावेश होऊ शकतो, असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.
राजेश बोरुडे यांनी जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राहाता यांच्याकडे विविध रस्त्यांची माहिती आरटीआय अंतर्गत मागितीली असता उप-अभियंता मयुर मुनोत यांनी एकाही रस्त्याची माहिती दिली नाही. सर्व अर्ज जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले. रस्त्याचे कामाचे एस्टीमेंट, एमबी, टेक्निकल सॅक्शन, अग्रीमेंट, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट, बिले, फोटोग्राफ्स आदी कागदपत्रे संबंधित उपविभागाकडे असतात. प्रत्यक्षात काम संबंधित उपअभियंता यांच्या नियंत्रण व देखरेखेखाली केले जाते, असे असताना आरटीआय अर्ज जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करून मयुर मुनोत दिशाभूल करतात. लोकसेवक मयुर मुनोत हे त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार उघड होऊ नये म्हणून माहिती दडवून ठेवतात. त्यांनी केलेले सर्वच कामात मोठी अनियमितता तअसून त्यांनी शासनाची फसवणूक करून स्वतःचे घर भरले असल्याचा आरोप राजेश बोरुडे यांनी केला आहे.
उपअभियंता मयुर मुनोत यांच्या कार्यकक्षेतर्गत झालेल्या व चालू असलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी, तपासणी करावी. प्रत्यक्षात कामाची स्थिती आणि रेकॉर्डमध्ये मोठी अनियमितता आहे. मयुर मुनोत हे सर्वच कामात मोठी टक्केवारी घेऊन स्वतःचा खिसा गरम करतात. शासनाची फसवणूक करतात, असा आरोप राजेश बोरुडे यांनी केला आहे.