शासन आदेशाला हरताळ फासून नव्याने नियुक्त झालेल्या स्त्री शिक्षणसेवकांच्या वेतनातून दरमहा व्यवसाय कर कपात केली जात आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत, ज्यांचे मासिक वेतन किंवा मजुरी पंचवीस हजार रुपयांहून अधिक नाही, त्यांना कोणताही व्यवसाय कर नाही, असे अधिनियमित असताना अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद शाळांत कार्यरत महिला शिक्षणसेवकांच्या वेतनातून दरमहा प्रोफेशनल टॅक्स कपात केला जात असल्याचे राजेश बोरुडे यांनी शैक्षणिक प्रशासन व महिला व बालविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम १९७५ मुख्य अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये बदल करून महिलांच्या बाबतीत ज्यांचे मासिक वेतन किंवा मजुरी रुपये पंचवीस हजार रूपयांहून अधिक नाही, अशा महिलांना व्यवसाय कर भरणा येत नाही. ज्यांचे मासिक वेतन पंचवीस हजार रूपयांहून अधिक आहे अशा महिलांच्या वेतनातून दरसाल होन हजार पाचशे इतकी रक्कम (फेब्रुवारी महिना वगळता दरमहा दोनशे रुपये व फेब्रुवारी महिन्यात तीनशे) अशा प्रकारे रक्कम कपात करण्यात यावी, असे अधिनियमात स्पष्ट केले आहे, असेही राजेश बोरुडे यांनी म्हंटले आहे. २५ हजारापेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या शिक्षणसेविकांच्या वेतनातून व्यवसाय कर कपात करण्यात येवू नये, असे अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद शालेय प्रशासनाला आदेशित करावे, असे राजेश बोरुडे यांनी शिक्षण प्रशासनाला दिलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे.