कोरोना मृतांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदान वाटपातील गोंधळ दूर करून या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना शुक्रवारी श्रीरामपूर दौऱ्यात याबाबत सविस्तर निवेदन देऊन साळवे यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार याबाबत मंगळवारी मंत्रालयात आढावा घेणार असल्याचे महसूल मंत्री विखे यांनी यावेळी सांगितले. अहमदनगरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या सहभागातून संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना कुटुंब अर्थसहाय्य योजना अशा विविध सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेच्या माध्यमातून गरजू लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार ते दीड हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत अनाथ व एकल पालक असलेल्या शून्य ते अठरा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना शिक्षण व पालनपोषणासाठी दरमहा अकराशे रुपये अनुदान बाल संगोपन योजनेअंतर्गत दिले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री विखे यांच्या पाठपुराव्यातून संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान एक हजार रुपयांवरून पंधराशे रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तसेच बालसंगोपन योजनेचे अनुदान अकराशे रुपयांवरून २२५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मंत्रालयीन पातळीवर अनुदान वाढीसह इतर चांगले निर्णय होत असताना तालुकास्तरावर मात्र या योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याने लाभार्थ्यांना त्यांच्या योजनांचा लाभ दरमहा वेळेवर नियमित मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवित असले तरी अनुदानाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्यामुळे लाभार्थींची आर्थिक कोंडी होत आहे. या सर्व योजनांच्या लाभार्थींना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम दरमहा त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी राज्य पातळीवर उपाययोजना आखण्याची सूचना साळवे यांनी महसूल मंत्री विखे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
या सर्व मागण्यांबाबत मंगळवारी मंत्रालयात संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेणार असल्याचे महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी साळवे यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले.
कोरोना मृतांच्या वारसांना ५० हजार रूपये सहाय्यक अनुदान दिले जात आहे. मात्र ही सर्व प्रक्रिया मंत्रालयात केंद्रित झाल्यामुळे राज्यभरातील लाभार्थी अर्जदारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अर्ज मंजूर असूनही पैसे बँक खात्यात जमा होत नसल्याने अर्जदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी मंत्रालयीन यंत्रणेसमोर हतबल झाले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात यासाठी राज्यभरातील कोरोना अनुदान वाटपाचा आढावा घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती मिलिंदकुमार साळवे यांनी महसूलमंत्री विखे यांना केली. त्यानुसार मंत्रालयात आढावा घेणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.