यासंदर्भात कदम यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, मा. उच्च न्यायालयाचा गायरान व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचा आदेश व नोटीसामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम व भीती निर्माण झाली आहे. गायरान जमिनी वर्षानुवर्ष आपल्या अनेक पिढ्यांपासून निवास, उद्योग, व्यवसाय, औद्योगिक, शेती प्रयोजनासाठी वापरत आहे. यामध्ये अनेक सरकारांच्या तत्कालीन लोककल्याणकारी धोरणांचा भाग म्हणून भूमिहीन, बेघर, आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त व आर्थिक दुर्बल घटकांना घरासाठी जागा व घरकुले, दुकाने देण्यात आली. त्यामुळे या समाजाचा विकास झाला. मात्र, आता या अतिक्रमण मोहिमेची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील लाखो कुटुंब बेघर, निराधित व बेरोजगार होऊन सामाजिक अशांतता निर्माण होईल. परिणामी, नवीनच प्रश्न निर्माण होतील, म्हणून मानवतेच्या दृष्टीने ही मोहीम थांबवण्यासाठी सर्वस्तरातून सर्वपक्षीय प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कदम यांनी स्पष्ट केले.
मा. उच्च न्यायालयामुळे काही सामाजिक संस्था व व्यक्तीने गायरान व शासकीय जमिनीचा गैरव्यवहार रोखावा, यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर विचार करून मा. न्यायालयाने जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करावी, असा आदेश नुकताच दिला. मात्र यामुळे काय परिणाम व कोणते घटक बाधित होतील, तसेच राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय होईल आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करून वरील मुद्दे मांडण्यास मानवतेच्या दृष्टीने ही मोहीम थांबवावी, अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.