कोरोना एकल महिला पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील श्रीरामपूर तालुका मिशन वात्सल्य समितीची बैठक मंगळवारी सायंकाळी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीपूर्वीच गेल्या काही महिन्यांपासून समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, बाळासाहेब जपे यांनी संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या कारभाराकडे वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमध्ये लक्ष वेधले होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्य सरकार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वेळोवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध असतानाही या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणामुळे तालुक्यातील अनेक कोरोना एकल महिलांसह वृद्ध, जेष्ठ नागरिक व इतर लाभार्थी निधीविना निराधार राहत असल्याची तक्रार मिलिंदकुमार साळवे यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत संबंधितांकडे केलेली आहे.
याबाबत मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकीत तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी संजय गांधी निराधार योजना या एकाच विषयावर संपूर्ण बैठकीचे लक्ष केंद्रित केले होते. संजय गांधी निराधार योजना विभागाच्या नायब तहसीलदार चारुशीला मगरे-सोनवणे, समितीच्या सदस्य सचिव व प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी शोभा शिंदे, अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, अर्जुन राऊत, पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
साळवे यांनी २६ सप्टेंबर रोजी तहसीलदारांना दिलेल्या लेखी पत्रानुसार संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण मंजूर झाले, पण बँक खात्यात अनुदान जमा झाले नाही, अशा २५ कोरोना एकल महिलांची यादी देण्यात आली होती. याबाबत बैठकीत लेखी उत्तर देण्यात आले. त्याची साळवे यांनी बैठकीतूनच थेट संबंधित लाभार्थ्यांची भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून शहानिशा केली असता विभागाने दिलेल्या लेखी माहितीनुसार प्रत्यक्ष अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कमच जमा झाली नसल्याचे सिद्ध झाले। साळवे यांनी संजय गांधी निराधार योजना विभागातील निष्काळजीपणाची लक्तरे बैठकीत टांगताना विभागातील सावळा गोंधळ उघडकीस आणला. लेखी दिलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत व खोटी माहिती दिल्याचे दिसून आले.
प्रीती विश्वास साळवे या महिलेस जुलै २०२२ पासून अनुदान वाटप केल्याची लेखी माहिती देण्यात आली. थेट त्यांच्याशी बैठकीतून संपर्क साधला असता १४ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठकीत त्यांचे प्रकरण मंजूर झाले असताना ४ ऑक्टोबरच्या सायंकाळपर्यंत म्हणजेच ही बैठक सुरू असेपर्यंत त्यांच्या बँक खात्यामध्ये योजनेच्या अनुदानाचा एक रुपया देखील जमा झाला नसल्याचे लाभार्थी प्रीती साळवे यांनीच तहसीलदारांना सांगितले. वंदना संतोष काळे यांना जुलै २०२२ पासून अनुदान वाटप केल्याचे लेखी माहितीमध्ये सांगितले. थेट काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपणास आतापर्यंत योजनेचा लाभच मिळाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. योगिता हरिश परमार यांचा बँक खाते क्रमांक मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकीच्या दोन तास अगोदर सदस्य साळवे यांच्याकडून घेण्यात आला. त्यामुळे परमार यांचा बँक खाते क्रमांक तहसीलमध्ये नसल्याचे स्पष्ट झाले. पण लेखी माहिती मध्ये मात्र परमार यांना जुलै २०२२ पासून अनुदान वाटप केल्याची लेखी माहिती देण्यात आली. परमार यांचा बँक खाते क्रमांक बैठकीच्या दोन तास अगोदर घेण्यात आला असताना खाते क्रमांक नसताना जुलैपासून त्यांच्या खात्यात पैसे कसे काय जमा झाले?, असा प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला. तसेच परमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनाही अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. अमृता मंगेश सोनवणे या कोरोना एकल महिलेचे प्रकरण २५ नोव्हेंबर २०२१1 रोजीच्या संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेले आहे. पण त्यांना गेल्या नऊ महिन्यात अनुदान मिळालेले नाही. अनेक महिलांची प्रकरणे गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर होऊन त्याच वर्षात राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला असतानाही या महिलांना मागील वर्षातील अनुदानाचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षात देखील मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा अनेक महिला फेब्रुवारी ते जून अशा पाच महिन्यांच्या अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे साळवे यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. संजय गांधी निराधार योजना विभागातील एकेक गोंधळ निदर्शनास आल्यानंतर तहसीलदार पाटील यांनी या विभागाच्या नायब तहसीलदार चारुशीला मगरे-सोनवणे यांना आठवडाभरात या विभागातील कोरोना एकल महिलांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून त्यांना तात्काळ देय असलेले सर्व अनुदान वाटप करण्याचे आदेश दिले. तसेच या विभागाची आपण स्वतः तपासणी करून झाडाझडती घेणार असल्याचे तहसीलदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दोषींवर कठोर कारवाईची गरज
सरकार निधी उपलब्ध करून देत असतानाही काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणामुळे अनेक कोरोना एकल महिला व पात्र लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभास मुकत आहेत. या सर्व प्रकारास जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. तहसीलदारांना व मिशन वात्सल्य समिती सदस्यांना लेखी खोटी माहिती सादर करून फसवणूक व दिशाभूल करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कारवाई केल्याशिवाय हा विभाग सुधारणार नाही व लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही.
-- मिलिंदकुमार साळवे, अशासकीय सदस्य, मिशन वात्सल्य समिती, श्रीरामपूर.