श्रीरामपूर | केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय त्वरीत रद्द करुन शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे अन्यथा कांदा निर्यातबंदी झाल्यास शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागणार आहे. सध्या कोरोना महामारीमुळे शेतकरी वर्ग संकटात असतांना कांदा पिकातून मिळणारी थोडीशी आर्थिक ताकदही या निर्यातबंदीमुळे कमी होणार आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय रद्द करुन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या नेतृत्वाखालील श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ लोकसेवा विकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने कांदा निर्यात सुरु ठेवावी, अशा मागणीचे निवेदन श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ लोकसेवा विकास आघाडीच्या वतीने प्रांताधिकारी अनिल पवार यांना देण्यात आले. यावेळी अ‍ॅड्.उमेश लटमाळे, अशोक बँकेचे संचालक नाना पाटील, पक्षाचे प्रतोद अभिषेक खंडागळे, ‘अशोक’ चे संचालक आदिनाथ झुराळे, व्यापारी असोसिएशनचे संचालक अमोल कोलते, प्रमोद करंडे आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने घेतलेला कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचा नसून शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात असतांना त्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी वर्ग संकटात सापडलेला आहे. शेत मालालाभाव नसल्यामुळे शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे.कांदा पिक हे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे पिक आहे अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा खराब होवु लागल्यामुळे आगोदरच विकलेला आहे थोड्या फार शेतकऱ्याकडे कांदा शिल्लक आहे भविष्यात भाव मिळेल या आशेने त्यांनी खराब कांदा काढुन पुन्हा चांगला कांदा चाळीत भरला आहे कांदा निर्यातीमुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगल्या प्रकारे भाव मिळेल या आशेवर शेतकरी वर्ग असतांना केंद्र शासनाने अचानक कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने तात्काळ कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय रद्द करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.