देशातील इपीएस ९५ निवृत्तवेतनधारकांचा पेन्शनवाढीचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध पेन्शनर्स संघटना कार्यरत आहे. लॉकडाऊनची परिस्थिती असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. आश्वासने दिली जातात पण प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने पेन्शनधारक नाराज आहेत. खा. हेमा मालिनी समवेत राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे उत्तर प्रदेशाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांना भेटून सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी योग्य निर्णय लवकर घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. राज्यमंत्री राजेंद्रसिंह यांनी कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांना तसा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. त्यानंतर खा. हेमा मालिनी यांनी दिनांक २० सप्टेंबर रोजी पुन्हा कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांना स्मरणपत्र पाठवून हा प्रश्न मार्गी लावावा व न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. काल २३ सप्टेंबर रोजी देशात सर्व तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना सर्व श्रमिक संघ.ऑल इंडिया को ओर्डीनेशन कमिटी, कोल्हापूर, नांदेड,परळी,औरंगाबाद,आंबेजोगाई.अकोट,कर्नाटक आदींनी निवेदने दिली आहेत.
२२ सप्टेंबर रोजी खा.श्रीमती नवनीत राणा यांनी लोकसभेत हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला. अनेक वर्षापासून आंदोलने होत आहेत. न्यायालयात संघर्ष करीत आहेत. अल्प पेन्शन घेत आहेत. ते आपला हक्क मागत आहेत. सरकारकडे ५ लाख करोड रुपये पेन्शन धारकांचे जमा आहेत. ते फक्त ७ ते ८ हजार दरमहा पेन्शन मागत आहेत, असे खा. राणा यांनी त्यावेळी सांगितले. खा.एन के प्रेमचंद्रन यांनीही १९ सप्टेबर रोजी लोकसभेत प्रश्न मांडला. एसएलपी/सिव्हील/डायरी.क्र ११०२३ /२०१९ व रिव्ह्यू पिटीशन क्र १४३०-१४३१ /२०१९ या केसेसची सर्वोच्च न्यायालयात १६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.