साईकिरण टाइम्स ब्युरो, 12 सप्टेंबर 2020
श्रीरामपूर तालुक्यासाठी असलेल्या डेडिकेटेड सर्व्हिस सेंटर (जर्मन हॉस्पिटल) व डॉ.आंबेडकर वस्तीगृहातील कोवीड केअर सेंटर येथे कोरोना रुग्णांची प्रचंड गैरसोय व हेळसांड होत असून, या दोन्ही केंद्रांच्या सेवा सुविधा व कारभारामध्ये त्वरित सुधारणा व्हावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चित्ते, शहराध्यक्ष किरण लुणिया यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शनिवारी (दि.12) निवेदन देण्यात आले. नगरसेवक दीपक चव्हाण, अभिजीत कुलकर्णी, मार्केट कमिटीचे संचालक मनोज हिवराळे, संजय यादव, गणेश भिसे, शेखर आहेर, सोमनाथ कदम, राहुल आस्वले, मुकेश साळवे, विशाल त्रिवेदी, आनंद बुधेकर आदी सहभागी झाले होते.
जर्मन हॉस्पिटल मध्ये ॲडमिट होणाऱ्या रूग्णांवर अपुऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे उपचारावर परिणाम होत आहे. तेथे रुग्णांना आंघोळीसाठी गरम पाणी मिळत नाही. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा निधी अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. तेथे तीन व्हेंटिलेटर असूनही जर्मन हॉस्पिटलला कोविड हॉस्पिटलचा दर्जा नसल्याने प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे व्हेंटीलेटर वापरता येत नाही. यासारख्या अनेक गैरसोयींमुळे कोरोना रुग्णांची प्रचंड हेळसांड होत आहे रुग्णांचे जीवित धोक्यात आले आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वस्तीगृहातील केअर सेंटर मधील तपासणी केंद्राच्या सुरू व बंद होण्याच्या वेळा निश्चित नाहीत. तेथे तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांना गलथान कारभारामुळे प्रचंड मानसिक, शारीरिक त्रास, गैरसोय सहन करावी लागत आहे. ठिकाणची गैरव्यवस्था त्वरित थांबवावी. तेथे त्वरित सुव्यवस्था निर्माण करावी. असेही म्हंटले आहे.
जर्मन हॉस्पिटल येथे ऑक्सिजन, सॅच्युरेशन कमी झालेल्या रुग्णांना व्हेंटिलेटर सुविधेसाठी नगरला सिव्हिल हॉस्पिटलला हलवले जाते. तेथे गेल्यानंतर सिव्हिल हॉस्पिटलला बेड शिल्लक नसल्याने पेशंट स्वीकारायला नकार दिला जातो. या दोन्ही सरकारी आरोग्य व्यवस्थे मध्ये सुसूत्रता नसल्याने मृत्यूशय्येवर असलेल्या पेशंटला नगरमध्ये दवाखान्यांच्या दारात जीव मुठीत धरून दारोदार फिरावे लागते. यासाठी परिस्थितीत सुधारणा करून जर्मन हॉस्पिटल व सिव्हील हॉस्पिटल या ठिकाणी अथेंटीक कनेक्टिव्हिटी निर्माण होऊन करोना रुग्णांचे जीव वाचवले जावे, यासाठी त्वरित उपाययोजना व्हाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांवर त्वरित कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असे म्हंटले आहे.