स्वस्त धान्य दुकानदारांना विमा सुरक्षा कवच ; चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे शासनाला निर्देश

साईकिरण टाइम्स ब्युरो, 23 जुलै 2020
श्रीरामपूर | आरोग्य सेवका प्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानदाराचा कर्तव्य बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांनाही विमा कवच मिळावे, याबाबत आँल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाँपकिपर्स फेडरेशनने दाखल याचीकेवर चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी शासनाला दिले आहे. 
   
           कोरोना योध्दा म्हणून सेवा देताना वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवक,पोलीस,  होमगार्ड, अंगणवाडी सेविका, कर्मचारी, लेखा व कोषागरे, अन्न व नागरी पुरवठा इत्यादी विभागातील  कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यास ५० लाख रुपये विमा कवच देण्याचा निर्णय शासनाने मार्च महीन्यात घेतला होता. हे विमा कवच राज्यात अन्न धान्य वितरण करणारे स्वस्त धान्य दुकानदार यांना लागू असल्याचे शासनाने अद्याप पर्यत घोषीत केलेले नाही. त्यामुळे आँल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाँपकिपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर, बाबुराव ममाणे, विजय गुप्ता, मुबारक मौलवी, नितीन पेंटर यांनी संघटनेच्या वतीने याचीका दाखल केली होती. संघटनेच्या वतीने दाखल याचिकेत असे म्हटले होते की, ही संघटना राज्यातील ५५ हजार स्वस्त धान्य दुकानदारांचे प्रतिनीधीत्व करत असुन कोरोना मुळे शासनाने घोषीत केलेल्या लाँकडाऊनच्या काळात लोकांना अन्न धान्य पुरविण्याचे जबाबदारीचे काम हे राज्यातील धान्य दुकानदार करत होते. धान्य वाटपाचे काम हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते धान्य वाटप करत असताना दुकानदाराचा दिवसभरात १०० हुन अधिक कार्डधारकाशी प्रत्यक्ष संपर्क येतो. दुकानदार समुह संसर्गाच्या टप्प्यात पोहोचल्याने दुकानदारांच्या जिवीतास धोका वाढला आहे हे काम करत असताना कोरोनाची बाधा झाल्यामुळे काही दुकानदारांना आपला जिव गमवावा लागला आहे. कोरोना सकट काळात सेवा देणार्या त्या दुकानदारांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करुन निवेदन देवुनही काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांना विमा सुरक्षा कवच देण्याचे निर्देश देण्यात यावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.       

                या याचिकेवर न्यायमूर्ती  नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांचे समोर सुनावाणी झाली. त्यावेळी सरकारी वकीलांनी हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावेळी चार आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती  अभय आहुजा यांनी देत यांचिका निकाली काढली. आँल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शाँपकिपर्स  फेडरेशनच्या वतीने प्रसिध्द विधीज्ञअँड सुधाकर आव्हाड व अँड चेतन नागरे यांनी काम पाहीले तर शासनाच्या वतीने अँड रुपाली शिंदे यांनी काम पाहीले. 

Rajesh Borude

Post a Comment

Previous Post Next Post