साईकिरण टाइम्स ब्युरो, 22 मे 2020
श्रीरामपूर | महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती आणि देशातील विविध केंद्रीय कामगार संघटना यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, मोदी सरकारने कामगार कायद्यामध्ये केलेले अमानवी बदल व २० लाख कोटीच्या पकॅजमध्ये सर्व सामन्यांसाठी काही तरतूद न करता राबवत असलेल्या फसव्या धोरणा विरोधात शुक्रवारी दि. २२ में २०२० रोजी देशभर काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. सदर आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ (संलग्न एक्टू) च्या नेतृत्वाखाली औद्योगिक कामगार,अंगणवाडी कर्मचारी, नगरपालिका– ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी सहभागी होत मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा विरोध केला असल्याची माहिती श्रमिक महासंघाचे राज्य अध्यक्ष कॉ. बाळासाहेब सुरुडे यांनी दिली.
यावेळी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कॉ. सुरुडे यांनी सांगितले कि गेल्या ५ वर्षात मोदी सरकारने कामगार कायद्यात कामगारांवर गुलामगिरी लादणारे बदल केले. मागील अनेक वर्षात रक्ताचे पाणी करून कामगारांनी मिळवलेल्या ४४ कायद्यांचे ४ श्रम संहितेमध्ये रुपांतर केले. त्यामुळे कामगारांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या बदलामुळे देशातील कामगार वर्गावर जीवन मरणाची लढाई लढण्याची वेळ आली आहे. सर्व क्षेत्रात कामगार वर्ग सरकारला सहकार्य करत असतांना, करोना विषाणूचे निमित्त वापरुन यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये सरकारने तीन वर्षापर्यंत कामगार संरक्षण कायदे रद्द करण्याचे अध्यादेश जारी करून भयंकर निर्णय घेतले आहेत. 8 तासापेक्षा जास्त तासांसाठी जास्त पैसे न देता दिवसाचे 12 तास काम अनिवार्य केले आहे. सदर कामगार विरोधी केलेले बदल मागे घेई पर्यंत संघर्ष सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मा. पंतप्रधान,मुख्यमंत्री व केंदीय कामगार मंत्री यांना कामगारांना नोकरीच्या बाहेर घालवू नये व महिन्याचे संपूर्ण वेतन द्यावे, कामाच्या ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना निवारा, भोजन आणि आरोग्य सेवा दिली जावी व ज्यांना घरी परत जाण्याची इच्छा आहे त्यांना मानवी वागणूक दिली पाहिजे आणि परतण्यासाठी पुरेशी वाहतूक पुरविली पाहिजे, मानधनी व कंत्राटी कामगारांना करा तसेच किमान वेतन द्या यासह विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
