साईकिरण टाइम्स ब्युरो, 8 एप्रिल 2020
अहमदनगर | जिल्ह्यातील विलगीकरण कक्षात (क्वारंटाईन) ठेवावयाच्या व्यक्तींच्या संख्येमध्ये वाढ होत असून सध्याच्या स्थितीत या व्यक्तींना शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालये आणि इतर इमारतींमध्ये विलगीकरण व्यवस्था करुन ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, नव्याने काही ठिकाणी विलगीकरण व्यवस्था करण्यात येत आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि बाहेरील व्यक्तींचा संपर्क टाळण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आदेश जारी केले असून क्वारंटाईन कक्षासाठी इनचार्ज ऑफीसर नेमावा आणि बाहेरील व्यक्तींना प्रतिबंध करावा तसेच कुठल्याही प्रकारचे बाहेरचे खाद्यपदार्थ व भोजन देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी आज हे आदेश जारी केले आहेत. अहमदनगर महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील क्वारंटाईन कक्षासाठी इनचार्ज ऑफीसरची नेमणूक करावी. या इनचार्ज ऑफीसरने संबंधित ठिकाणाची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करण्याची योग्य ती दक्षता घ्यावी. या ठिकाणी आरोग्य विभागामार्फत नेमणूक केलेल्या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना वा निरीक्षणाखाली ठेवलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईक आणि अभ्यागतांनाही भेट देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. इनचार्ज ऑफीसर यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही प्रकारचे बाहेरील खाद्य आणि भोजन देण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. ज्याठिकाणी अशा क्वारंटाईन सुविधा आहेत, तेथे आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना आदेशित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात कोरोना विषाणू संसर्ग बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. या बाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींना क्वारंटाईन कक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून साथरोग अधिनियम १८९७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीतील तरतूदीनुसार प्राप्त अधिकारानुसार याबाबत आदेश जारी केले आहेत. कोणतीही व्यक्ती, संस्था, संघटना यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) च्या कलम १८८ नुसार दंडनिय आणि कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे या आदेशात म्हटले आहे.