वाळूतस्करीला महसूल प्रशासनच जबाबदार ; प्रशासनाचे कॉल रेकॉर्ड, संपत्तीची चौकशी आवश्यक

संपादकीय...

अहमदनगर जिल्ह्यातील नदीपात्रांचे अवैध रित्या उत्खनन करून वाळूतस्करांनी  पुरती चाळणी केली आहे. महसूल प्रशासन वाळू  तस्करांच्या दावणीला बांधले गेले असल्यामुळे वाळू तस्करांवर महसूल  प्रशासनाचा  वचक राहिला नाही. श्रीरामपूर तहसील कार्यालयात माहिती अधिकारात वाळू ठेक्याची माहिती मागूनही दिली जात नाही. माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासण्याचे काम श्रीरामपूर तहसील कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी करत आहेत. यांच्या संपत्तीची चौकशी करणे आवश्यक आहे.  महसूल प्रशासनातील अधिकार कर्मचाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्डची चौकशी, तपासणी होणे आवश्यक आहे.  यांच्याकडे एवढा पैसा येतो कुठून याचाही शोध घेणं गरजेचं आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील उक्कलगाव, बेलापूर परिसरातील प्रवरा नदीपात्रात रात्री वाळू उपसा चालू असतो. नदीला पाणी असताना देखील नदीपात्रालगत वाळू तस्करांनी भले मोठमोठे खड्डे पाडून रात्रीच्या वेळी वाळू तस्करी केली आहे. वाळू तस्करीमुळे परिसरातील शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे.  विहिरींची पाणी पातळी खाली जात आहे.  वाळूतस्करांकडून अनेकदा प्रशासनावरही हल्ले झालेले आहेत.  भरधाव वेगात वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने गत काही महिन्यात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला आहे. शेवगाव ढोरजळगाव रस्त्यावरील आखखाडे शिवारात वाळू वाहतूक करणाऱ्या भरधाव डंपरने धडक दिल्याने एक युवक जागीच ठार झाला होता. गतवर्षी 13 जानेवारीला पारनेर तालुक्यातील खडकवाडी शिवारात वाळू डंपरने तिघांना धडक देऊन चिरडले होते. यापूर्वीही श्रीरामपूर तालुक्यातील गोवर्धन येथे गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू वाहतूक करताना वाळूने भरलेली मालमोटार अंगावरून गेल्याने एकाचा मृत्यू झाला होता. वाळू तस्करांनी अनेक वेळा महसूल प्रसनावरही हल्ले केले आहेत. वाळू उपशाबाबतचे नियम पायदळी तुडवले जात असताना महसूल  प्रशासन वाळू तस्करांवर कारवाई करीत नाही. वाळू उपसाबाबतचे नियम धाब्यावर बसवून अवैध वाळू वाहतुक होत असताना महसूल प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. अवैध  वाळू तस्करीमुळे  महसूल  प्रशासनातील काही अधिकारी व वाळू तस्कर यांचेच घरे भरले जात आहे. अवैध वाळू तस्करीमुळे नाडीपत्रांची पुरती चाळणी झाली आहे. परिसरातील शेती उजाड होत चालली आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळीतही कमालीची घट होत आहे. वाळू तस्करीमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने तरुण वाळू व्यवसायाकडे वळत आहेत. कमी वेळात जास्त पैसा मिळत असल्यामुळे वाळू तस्करीकडे युवकांचा कल वाढला आहे. महसूल प्रशासनातील काही घरभेदी  वाळू  तस्करांना मिळत आहेत. डंपर चालू देण्यासाठी महसूलचे हात ओले होत असल्याने वाळू तस्करी फोफावली आहे. अवैध डंपर चालू ठेवण्यासाठी  तहसीलदार, तलाठी, मंडलाधिकारी, पोलीस, आरटीओ असे अनेकांचे हात ओले होत असतात. वाळू तस्करांचे अधिकाऱ्यांशी लागेबंध असल्यामुळे अवैध वाळू उपसा बिनदिक्कतपणे सुरु राहतो. अधिकाऱ्यांचे मोबाईल कॉल रेकॉर्डची चौकशी होणे आवश्यक आहे.  अवैध वाळू तस्करीला महसूल प्रशासनच जबाबदार आहे. वाळू उपशाबाबतचे नियम पायदळी तुडवले जात असताना महसूल प्रशासन मूग गिळून गप्प बसले आहे.  वाळू उपशाबतच्या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अवैध वाळू उपसा थांवण्यासाठी वाळूसाठे असणाऱ्या ठिकाणी सर्वत्र कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे. वाळू वाहतुक चालणाऱ्या  सर्व प्रमुख रस्त्यांवरही  सीसीटीव्ही कॅमरे बसविणे आवश्यक आहे. वाळू उपशाबातच्या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंलबजावणी होणे आवश्यक आहे.