.jpeg)
अहिल्यानगर : माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू होऊन तब्बल २१ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र कार्यालयात जनमाहिती अधिकाऱ्याची विधिवत नियुक्ती झाली नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला संबंधित कार्यालयाकडून ‘या कार्यालयात असे कुठलेही पद उपलब्ध नाही’ असे कारण देत अर्ज नाकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या धक्कादायक प्रकाराची तातडीने चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राजेश बोरुडे यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे केली आहे.
राजेश बोरुडे यांनी मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई तसेच राज्य माहिती आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र अधिकारी अविनाश तेलोरे यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘पदच नाही’ म्हणत RTI अर्ज नाकारला!
तक्रारीनुसार, बोरुडे यांनी दि. १२ जून २०२६ रोजी अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र कार्यालयाकडे माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर वनपरीक्षेत्र अधिकारी अविनाश बी. तेलोरे यांच्या स्वाक्षरीचे दि. ७ जुलै २०२६ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले. या पत्रात संबंधित कार्यालयात जनमाहिती अधिकाऱ्याचे पद उपलब्ध नसल्याचे नमूद करून माहिती अधिकार अर्ज नाकारण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
यामुळे आता थेट प्रश्न उपस्थित झाला आहे. “माहितीचा अधिकार कायदा लागू असताना एखाद्या शासकीय कार्यालयात जनमाहिती अधिकारीच नसेल, तर नागरिकांनी माहिती मागायची कुणाकडे?”हा प्रश्न केवळ एका अर्जापुरता मर्यादित नसून अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र कार्यालयातील संपूर्ण माहिती अधिकार व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
२००५ पासून RTI व्यवस्था नेमकी कुठे होती?
तक्रारीत २००५ पासून आजपर्यंत अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी म्हणून कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली, त्यांचे नियुक्ती आदेश, कार्यमुक्ती आदेश आणि नियुक्तीचा कालावधी यांची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर २००५ पासून जनमाहिती अधिकाऱ्याची नियुक्तीच झाली नसेल, तर या गंभीर प्रशासकीय स्थितीस जबाबदार कोण? हा सवालही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
तेलोरे यांच्या कार्यकाळाचीही चौकशी करण्याची मागणी...
वनपरीक्षेत्र अधिकारी अविनाश तेलोरे यांच्या कार्यकाळात माहिती अधिकाराचे अर्ज कोण स्वीकारत होते? त्यावर निर्णय कोण घेत होते? नागरिकांना माहिती कोण देत होते? प्रथम अपीलाची कार्यवाही कोण करत होते? याचा संपूर्ण तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ५ अनुषंगाने जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत कार्यालयाने केलेली कार्यवाही, वरिष्ठ कार्यालयाशी झालेला पत्रव्यवहार आणि संबंधित अभिलेख तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
‘RTI रजिस्टर’चे विशेष ऑडिट करा!
तक्रारीतील सर्वात गंभीर मागण्यांपैकी एक म्हणजे २००५ पासून आजपर्यंतच्या RTI रजिस्टरचे विशेष ऑडिट करण्याची मागणी राजेश बोरुडे यांनी केली आहे. त्यात किती RTI अर्ज प्राप्त झाले? अर्जदार कोण होते? अर्ज प्राप्त झाल्याची तारीख काय? माहिती कधी देण्यात आली? कोणते अर्ज नाकारण्यात आले? नकार देण्याचे कारण काय? किती प्रथम अपील दाखल झाले? प्रथम अपीलावर कोणत्या अधिकाऱ्याने निर्णय घेतला? यासह संपूर्ण अभिलेख तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘अभिलेख सुरक्षित ठेवा’; फेरफाराची शक्यता रोखण्याची मागणी...
चौकशी सुरू असताना RTI रजिस्टर, आवक-जावक रजिस्टर, नियुक्ती आदेश, कार्यालयीन आदेश, पत्रव्यवहार, प्रथम अपील नोंदी आणि संबंधित फाईल्स सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने संबंधित नोंदींमध्ये फेरफार अथवा मागील नोंदी तयार करण्याची शक्यता टाळण्यासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
“हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा विषय नाही!”
माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मागण्याचा कायदेशीर मार्ग आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच कार्यरत नसल्याचा आरोप खरा ठरल्यास, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटी न राहता नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंगाची मागणी...
चौकशीत कायद्याचे उल्लंघन, कर्तव्यात कसूर, माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ किंवा माहिती अधिकाराची प्रक्रिया निष्प्रभ केल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर लागू सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, चौकशीचा सविस्तर अहवाल तक्रारदाराला द्यावा आणि भविष्यात RTI अर्जांची कार्यवाही कायद्यानुसार वेळेत होण्यासाठी विधिवत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करून त्याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आता माहिती आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
“२००५ पासून जनमाहिती अधिकारी होते की नव्हते?” “RTI अर्जांची कार्यवाही नेमकी कोण करत होते?” ‘पद उपलब्ध नाही’ या कारणावरून अर्ज नाकारण्याची कायदेशीरता काय?” “२१ वर्षांच्या RTI अभिलेखांचे ऑडिट होणार का?”
या प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीतूनच स्पष्ट होणार असून, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग या गंभीर तक्रारीची कितपत दखल घेतो आणि अहिल्यानगर वनपरीक्षेत्र कार्यालयातील RTI व्यवस्थेबाबत कोणती कारवाई केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.