साईकिरण टाइम्स|राजेश बोरुडे
श्रीरामपूर : शासनाच्या डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करून नागरिकांनी स्वतःची कामे ऑनलाइन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी शासनाकडून सातत्याने आवाहन केले जाते. मात्र, नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज करूनही त्यावर महिनोन्महिने कार्यवाही होत नसेल तर या डिजिटल व्यवस्थेचा नेमका फायदा कोणाला? असा संतप्त सवाल श्रीरामपूरमध्ये उपस्थित झाला आहे. श्रीरामपूर येथील राजेश बोरुडे यांनी त्यांच्या कुटुंबातील दोन लहान बालकांची नावे रेशनकार्डमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या Mera Ration App वर दिनांक 3 मार्च 2026 रोजी ऑनलाइन अर्ज केला. आवश्यक कागदपत्रेही ऑनलाइन अपलोड करण्यात आली. मात्र, सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही दोन्ही बालकांची नावे रेशनकार्डमध्ये समाविष्ट झालेली नाहीत.
राजेश बोरुडे यांनी दोन्ही ऑनलाइन अर्जांचे Request ID 2715513269 आणि 2715512950 असून, अँपवरील नोंदीमध्ये अर्ज राज्यस्तरावर पाठविल्याचे व तो प्रलंबित असल्याचे दर्शविले जात आहे. ‘ऑनलाइन अर्ज केला, तरी मंजुरी कुठे अडकली?’ एकीकडे शासन नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने सेवा घेण्यास प्रोत्साहन देत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्षात अर्जांची कार्यवाही किती वेगाने होते, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे ऐरणीवर आला आहे. अर्ज नेमका कोणत्या टेबलवर अडकला? कोणत्या अधिकाऱ्याने त्यावर कार्यवाही केली? विलंबाचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ, पुरवठा अधिकाऱ्यांनी द्यावी असेही राजेश बोरुडे यांनी म्हंटले आहे.
ऑनलाइन अर्जांच्या ‘ॲक्शन हिस्ट्री’चे ऑडिट करा
राजेश बोरुडे यांनी आपल्या तक्रारीत केवळ स्वतःच्या प्रकरणाची कार्यवाही करण्याची मागणी न करता श्रीरामपूर पुरवठा शाखेतील ऑनलाइन अर्जांची कार्यवाही तपासण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः नागरिकांनी स्वतः केलेले ऑनलाइन अर्ज आणि सेतू/एजंटमार्फत आलेले अर्ज यांची तारीखवार कार्यवाही, मंजुरीचा कालावधी आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.