श्रीरामपूर : भारतीय रेल्वेच्या स्थापत्य विभागाने राहत्या घरांच्या जागेवर मालकी सांगत जागा रिकामी करण्याबाबत सुमारे एक हजार नागरिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे श्रीरामपूर शहरात निर्माण झालेल्या प्रश्नात महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी लक्ष घालून मार्ग काढावा, तसेच रेल्वेच्या संकटात सापडलेल्या घरमालकांना दिलासा दयावा, अशी मागणी भाजपचे श्रीरामपूर शहर उपाध्यक्ष व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.
भारतीय रेल्वेच्या सोलापूर विभागांतर्गत श्रीरामपूर (बेलापूर) रेल्वे स्थानक परिसरात ५० वर्षांहून अधिक काळापासून रितसर कायदेशीर परवानगी घेऊन घरे बांधलेल्या नागरिकांना रेल्वेच्या स्थापत्य विभागाने जागा सोडण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसांमुळे संबंधित जागा मालक नागरिकांचे धाबे दणाणले आहेत. लाखो रूपये खर्च करून नागरिकांनी श्रीरामपूर नगरपालिका हद्दीत दौंड-रेल्वे मार्गावरील रेल्वे हद्दीच्या जवळ लाखो रूपये खर्च करून जमिनी विकत घेतल्या आहेत. या जमिनींवर लाखो रूपये खर्चुन पक्की बांधकामे करून घरे, बंगले, इमारती बांधल्या आहेत.
श्रीरामपूर शहरात नगरपालिका नगर नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यांनी महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आतापर्यंत जवळपास दहा नगररचना योजना, विकास आराखडे वेळोवेळी तयार करून ते प्रसिद्ध केले आहेत. त्यावर हरकती, सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या. श्रीरामपूर शहराची निर्मिती व नगरपालिकेची स्थापना १९४७ ची आहे. तेव्हापासून रेल्वे मार्गालगत खाजगी अथवा सरकारी जमिनींवर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व संबंधितांची कायदेशीर परवानगी, कागदपत्रांची पूर्तता करूनच ही बांधकामे केली आहेत. तेव्हा रेल्वेने कोणतीही बांधकामे थांबविली नाहीत. अगर ही जागा रेल्वेच्या मालकीची असल्याचे सांगितले नाही.
पण तब्बल ७५ वर्षानंतर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या काही रस्त्यांसह इतर घरे, बंगले, इमारतींच्या जागांवर आपली मालकी सांगत जागा रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी ब्रिटिश सरकारच्या काळातील १८७०-७७ मधील नकाशे, कागदपत्रांचा आधार घेत आहेत. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमधील महसुली कागदपत्रांमध्ये रेल्वेच्या मालकीच्या नोंदी या जागांवर आढळत नसल्याने रेल्वे प्रशासनाची भूमिका चुकीची व अन्यायकारक असल्याचे या नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याबाबत रेल्वे, महसूल, नगरपालिका, नगरविकास, नगररचना, भूमि अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा विविध विभागांमध्ये ताळमेळ, समन्वय नाही. त्यामुळे या विभागांच्या उच्च पदस्थ व स्थानिक अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी या नागरिकांना दिलासा दयावा, अशी मागणी मिलिंदकुमार साळवे यांनी केली आहे.