विखे, थोरातांसह जिल्ह्यातील एकही कारखान्याचे पदाधिकारी, अधिकारी ऊसदराच्या बैठकीस उपस्थित नाही; औताडे

श्रीरामपूर : दि. 22 नोव्हेंबर रोजी अहमदनगर जिल्ह्यतील ऊस दराबाबद रिजनल डारेक्टर (प्रादेशिक सह. संचालक) यांनी जिल्ह्यातील ऊस दराचा प्रश्न चिघधळू, नये यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी सर्व कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक आणि शेतकऱ्याच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकार्याबरोबरच वजन काटे मापन निरीक्षक, परिवहन, लेखा परीक्षक आदी संबंधित अधिकारी यांनाही रीतसर पत्र देऊन बोलावले होते. परंतु, जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्याच्या अध्यक्षांसह बहुतांश कार्यकारी संचालकांनीही सदर अतिसंवेदनशील अश्या ऊसदऱ्याच्या प्रश्नाकडे पाठ फिरवली.

जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्याचे सूत्रधार हे माजी-आजी आमदार, खासदार तसेच आलटून पालटून सरकारमध्ये राहिलेले जबाबदार मंत्री आहेत. प्रादेशिक सह संचालक हे दरवर्षी संबंधितांना पत्र देऊन बैठक आयोजित करतात. यापूर्वी किमान कार्यकारी संचालक येत होते परंतु काल झालेल्या बैठकीसाठी कारखान्याच्या वतीने शेतकींचे स्लिप बॉय दर्जाचे अधिकारी मुद्दाम जाणीवपूर्वक पाठवून अ. नगर विभागातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यावर नियंत्रण असणारे अधिकारी मा.  प्रादेशिक सह. संचालक यांचे सह  जिल्ह्यातील ऊसउत्पादकाचा व ऊस दराचाही अवमान केला गेला. शासनाच्या पदाधिकाऱ्याकडूनच अश्याप्रकारचे वर्तन हे निश्चित निषेधार्ह असून लोकशाहीचा अवमान करणारे आहे.

मागील गेल्या सहा ते सात वर्ष्यापासून गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व पंजाब राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा किमान एक हजर ते दीड हजर रुपयांनी जास्त असलेचे दिसून आले. आज रोजी पंजाब सारख्या सोळा साखर कारखाने असलेल्या राज्यात 3800/-रु व इतर राज्यात 3500 /-ते 4500 /-रु प्रति टन दर आहेत. अ. नगर जिल्ह्यातील सरासरी  2250 /-संगमनेर तर 2500 /- कोळपेवाडी असे दर आहे. एकूणच जिल्ह्यातील कुठल्याही  राजकीय पक्ष्याच्या ताब्यात असलेल्या कारखानेचे सूत्रधार दराची स्पर्धा न करता शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी ऐकी करून शंभर रुपयाच्या फरकाने सारखा दर दाखवतात. जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्याकडून तोड -वाहतूक, रिकव्हरी व कच्च्या साखरेत फसवणूक केली जाते. या तिन्ही बाबीवर केंद्र किंवा राज्य शासनाचे परिपत्रक अथवा नोटिफिकेशन नसल्याचा फायदा कारखान्याचे सूत्रधार घेत आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राच्या शाश्रज्ञानी 265 -साठी 12.86'/, ते 13 '/, साखरउताऱ्याच्या मिल टेस्ट दिल्या आहेत. व्ही. ऐस. आय. नेही 11'/, चे नॉर्मस एफ. आर पी. साठी देऊनही कारखान्याकडून साखर उताऱ्यात सरासरी तीन टक्क्याची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे रिकव्हरी चोरून 900  / -प्रति टन फ़सवूणूक होते. सर्व सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस तोड वाहतुकीसाठी स्वातंत्र्य खाजगी ट्रस्ट असून या कंपन्यांच्या संगनमताने कारखाना व्यवस्थापण समित्या किमान चारशे रु. जास्तीचा अवास्तव खर्च  दर्शविला जातो. या कंपन्यांचे ऑडिट धर्मादाय आयुक्तांमार्फत होते. सदर खाजगी कंपन्यांवर कारखान्याचे सूत्रधार आपल्या मर्जीतील राजकीदृष्ट्या सोयीच्या असलेल्या अज्ञानी व मानडोली व्यक्तीची संचालक म्हणून नेमणुका केल्या जातात. साहजिकच तोड -वाहतुकीचे कामकाज करणाऱ्या कंपन्या स्वतंत्र असल्याने त्या कारखाना लेखापरीक्षणात येत नाही. साहजिकच त्या खाजगी कंपन्या सांगतील तो तोड वाहतूक खर्चाला कारखाना व्यवस्थापन समिती अर्थात सूत्रधार कुठलीही शहानिश्या न करता मान्यता देतात. यादोन्हही बाबीत जवळ पास 1300 /- रुपयात  सूत्रधाराचे  समाधान होत नसलेने कच्ची साखर कमी किमतीत निर्यात दाखवून येथेही किमान 400 -/रुपयाचा प्रति टन हात सफाई केली जाते. कारण कच्च्या साखर विक्रीला शासनाचे बंधन अथवा परिपत्रक नसल्याचा फायदा घेतला जातो. यासर्व बाबीचा परिणाम FRP वर होत असून FRP ची तूट भरून काढण्यासाठी उपपदार्थाचा नफा वापरला जातो. साहजिकच RSF सरासरी हा वजा येत असुंन 2013 चच्या महसुली उत्पन्नाच्या कायद्याला कारखानदारांकडून कायदेशीर फसविले जाते अश्या प्रकारे इतर राज्याच्या तुलनेत 1700 /-रु प्रति टन जिल्ह्यात कमी दिले जातात. याबद्दल प्रादेशिक संचालकडे तक्रारी करूनही निपटारा होत नाही.

यावरून कारखानदार शासनाचे आदेश पाळत नाही किंवा साखर आयुक्त यांच्या संगनमताने जिल्ह्यात किमान दीड हजर रुपयाची ऊस उत्पादकाची एक प्रकारे फसवणूक होत आहे

तरी मे प्रादेशिक सह संचालक साहेबांनी परत एकदा दहा दिवसाच्या आत  जबादार पदाधिकारी याची बैठंक

बोलवावी. तरी मा. प्रादेशिक सहसंचालकांनी बैठक बोलावून इतर राज्ज्या प्रमाणे  3500 /-ते  4000 /-रुपये प्रति टन दर देण्यास भाग पाडावे तसेच अशोक, डॉ तनपुरे व श्रीगोंदा कारखान्याच्या तक्रारीरीचा पारदर्शी  निपटारा करावा..

अन्यथा हुतात्मा बाबू गेनू 12 /12 /2022रोजी RJD कार्यालयास टाळे ठोकण्यात येईल ही कृती करण्याची वेळ बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे येत आहे त्यामुळे होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारीही प्रादेशिक सहसंचालकाचीच राहील, असा इशारा ऊसउत्पादकासह शेतकरी चळवळीच्या वतीने   अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला  आहे.