श्रीरामपूर : सन २०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षातील सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने एकल व अनाथ बालकांसाठी आधार ठरणाऱ्या बालसंगोपन योजनेसाठी एक रुपयाचेही अनुदान न दिल्याने या बालकांची हेळसांड सुरू आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील ७ हजार बालके व त्यांच्या पालकांना या निधीची आस लागली आहे.
आजारपण व इतर विविध कारणांमुळे आई किंवा वडील गमावल्यामुळे एकल झालेल्या तसेच कोरोनाच्या महासंकटात आई व वडील असे दोन्हीही पालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. कोरोनानंतर गेल्या दोन वर्षात अशा बालकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे एकल बालक तसेच अनाथ बालकांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत त्यांच्या शिक्षणासाठी या योजनेअंतर्गत दरमहा अकराशे रुपये देणारी ही योजना आहे. तसेच कोरोनामध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना पाच लाख रुपयांचे अर्थसाह्य राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येत आहे. पाच लाख रुपयांची ही रक्कम अनाथ बालक व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या संयुक्त नावाने बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवली जात आहे. गेल्या दीड ते दोन वर्षात हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या वतीने एकल व अनाथ बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यभरात तालुका व जिल्हा समन्वयकांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात तालुकास्तरावर जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी व बाल न्याय समिती यांच्या सहकार्याने बालसंगोपन योजनेच्या प्रकरणांना तालुकास्तरावर मंजुरी देण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी बाल संगोपन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार श्रीरामपूर तालुक्यातील ३०० मुला-मुलींना या बालसंगोपन योजनेचा लाभ सुरू झाला आहे. याशिवाय अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, कर्जत, जामखेड, नेवासा, अहमदनगर, पाथर्डी, राहता आदी तालुक्यांमध्ये ही शिबिरे घेण्यात आली. त्यामुळे दीड ते दोन वर्षात बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने वाढ झाली आहे.
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तालुका शिबिरांमधून बाल संगोपन योजनेची प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. मार्च महिन्याचे अनुदान लाभार्थींना सन २०२२-२३ हे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर मे महिन्यात मिळाले .परंतु एप्रिल २०२२ पासून सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षातील गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महिला व बालविकास विभागाने बालसंगोपन योजनेसाठी राज्यभरातच निधीचे वाटप केलेच नाही. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यभरातील या योजनेची लाभार्थी बालके लाभापासून वंचित असल्याचे कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे श्रीरामपूर तालुका समन्वयक व तालुका मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे व बाळासाहेब जपे यांनी सांगितले.
दसरा होऊन दिवाळी तोंडावर आली आहे. तरीही सहा महिन्यांच्या अनुदान वाटपाबाबत कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने राज्यभरातील पात्र लाभार्थी बालकांच्या बाल संगोपन योजनेसाठी आवश्यक निधीचे वाटप करण्याची मागणी साळवे व जपे यांनी केली आहे.
अडीच हजार नाही तर अकराशे तरी वेळेवर द्या
तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना बालसंगोपन योजनेचा निधी अकराशेवरून अडीच हजार रूपये करण्याची घोषणा केली. त्याचा आदेशच वित्त विभागाच्या विरोधामुळे निघाला नाही. त्यामुळे सरकारने अडीच हजार नाही, तर लाभार्थ्यांना अकराशे रूपये तरी दरमहा नियमित द्यावेत.
-- मिलिंदकुमार साळवे, सदस्य, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती