साईकिरण टाइम्स | राजेश बोरुडे
श्रीरामपूर : शहरातील अनेक विकासकामांचे कार्यादेश निघूनही काही कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत, तर काही कामे रखडलेली अथवा अपूर्ण असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत असताना, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते गिरमे चौक रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला मात्र ‘तात्काळ’ सुरुवात करण्याची दाखविण्यात आलेली घाई नेमकी कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, पालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रक (इस्टीमेट), प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, ठराव, निविदा प्रक्रिया, पर्यवेक्षण आणि मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.)पर्यंतच्या प्रक्रियेत घेतलेल्या मेहनतीचे ‘फळ’ आता चाखायला मिळणार आहे का?, अशी उपरोधिक कुजबुजही शहरात रंगू लागली आहे.
शहरातील इतर विकासकामांचे कार्यादेश निघूनही प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झालेली नाही किंवा काही कामे दीर्घकाळ रखडलेली आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कामांच्या प्राधान्यक्रमाची ‘गणिते’ नेमकी कोणती? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. सर्वसामान्यांच्या रस्त्यांच्या प्रश्नांवर मात्र ‘प्रक्रिया सुरू आहे’ असे सांगणाऱ्या यंत्रणेला या कामासाठी अचानक आलेली ‘तातडी’ नेमकी कुठून आली, याचीही चर्चा सुरू आहे.
अंदाजपत्रकापासून प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, ठराव, निविदा, कार्यादेश, पर्यवेक्षण आणि अखेर मोजमाप पुस्तिकेपर्यंत अनेक टप्प्यांतून हे काम पुढे जाते. या प्रत्येक टप्प्यावर मेहनत घेणाऱ्या यंत्रणेचे ‘फळ’ शेवटी रस्त्याच्या दर्जात आणि नागरिकांच्या समाधानात दिसणार की कागदावरील आकड्यांतच? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच कामात पारदर्शकता आणि प्रत्येक टप्प्याची काटेकोर तपासणी होणे गरजेचे आहे.
शहरातील रस्त्यांवर खडीकरण/डांबरीकरणाचे काम सुरू असल्याचे दिसून येते. मात्र, १ कोटी २६ लाखांहून अधिक खर्चाच्या कामात केवळ कामाचा वेग दाखवून उपयोग नाही; कामाचा दर्जा हा त्याहून महत्त्वाचा आहे. डांबरीकरणातील थरांची जाडी, वापरलेले साहित्य, तापमान, रोलिंग, रस्त्याची लेव्हल, ड्रेनेजची व्यवस्था, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि कामाची गुणवत्ता यांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे.
एका कामासाठी ‘तात्काळ’, तर बाकी कामांसाठी ‘थांबा’—हा फरक नेमका कोणत्या निकषावर? शहरातील सर्व मंजूर कामांना समान प्राधान्य, पारदर्शक प्रक्रिया आणि गुणवत्तेची हमी मिळणार आहे का? संबंधित प्रशासनाने याचे स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
हा प्रश्न कोणत्याही विकासकामाला विरोध करण्याचा नसून, जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचा वेग, दर्जा आणि खर्च याबाबत समान निकष लागू व्हावेत, एवढीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.