कामाचे नाव स्पष्ट, १४ मुद्दे स्पष्ट; मग नेमके अस्पष्ट काय?
राजेश बोरुडे यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत “Maintenance and other repair works of Adhla Right Bank Canal and its distribution network” या कामासंदर्भात माहिती मागितली होती. सन २०२४ पासून अर्जाच्या दिनांकापर्यंतच्या संबंधित शासकीय अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती मागविण्यात आल्या होत्या. या अर्जात तांत्रिक मान्यता, निविदा पुस्तिका, BOQ, निविदा तुलनात्मक पत्रक, निविदा स्वीकृती आदेश, कंत्राटदारासोबतचा करारनामा, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, रनिंग अकाउंट बिले, अंतिम बिल, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि निधीविषयक आदेश अशा महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. अर्जातील कामाचे नाव आणि मागितलेल्या अभिलेखांचे स्वरूप स्पष्ट असताना, नेमका कोणता मुद्दा समजला नाही, कोणत्या माहितीचा अर्थबोध होत नाही आणि अर्जात नेमकी कोणती त्रुटी आहे, याचा मुद्देनिहाय खुलासा न करता अर्जदाराला पुन्हा अर्ज करण्यास सांगण्यात आल्याचा बोरुडे यांचा आक्षेप आहे. मग प्रश्न असा की, १४ मुद्द्यांत मागितलेल्या माहितीपैकी नेमका कोणता मुद्दा अस्पष्ट होता? त्याचे उत्तर देण्याऐवजी नव्याने अर्ज करण्यास सांगणे, ही कोणती प्रशासकीय कार्यपद्धती? असा सवाल राजेश बोरुडे यांनी केला आहे.
‘माहिती द्यायची नाही, की अर्जच समजत नाही?’
राजेश बोरुडे यांनी आपल्या तक्रारीत उपस्थित केलेला हा प्रश्न पाटबंधारे विभागाच्या कार्यपद्धतीला थेट जाब विचारणारा आहे. माहिती अधिकाराचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अभिलेखांचा शोध घेणे, प्रत्येक मुद्द्यावर कायद्यानुसार निर्णय घेणे आणि माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा नाकारली जात असल्यास त्याबाबत योग्य कारणे स्पष्ट करणे, ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. अर्जातील एखादी बाब खरोखरच अस्पष्ट असल्यास ती नेमकी कोणती, हे स्पष्ट करता आले पाहिजे. मात्र, संपूर्ण अर्जाबाबत सर्वसाधारण स्वरूपाचे उत्तर देऊन अर्जदाराला पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले जात असेल, तर अशा कार्यपद्धतीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी बोरुडे यांनी केली आहे.
‘साक्षरता वर्गात पाठवा’ — उपरोधिक टीकेमागे गंभीर सवाल!
अर्जदाराने वापरलेली साक्षरता कार्यक्रमाची उपरोधिक उपमा ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेबाबत सिद्ध झालेला निष्कर्ष नसून, स्पष्ट अर्ज समजून घेण्यात आलेल्या कथित अपयशावर केलेली बोचरी टीका आहे. मात्र, या टीकेमागील मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. शासकीय कामकाजातील कागदपत्रे समजून घेण्याची आणि नागरिकांच्या अर्जावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यालयालाच स्पष्ट अर्जाचा बोध होत नसेल, तर प्रशासकीय उत्तरदायित्व नेमके कुणाचे? नागरिकांनी प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज करायचा, पुन्हा शुल्क भरायचे, वेळ खर्च करायचा आणि तरीही मुद्देनिहाय उत्तर मिळण्याची खात्री नसावी, अशी परिस्थिती निर्माण होणे माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच बाधक ठरू शकते.
कालव्याच्या दुरुस्तीचा हिशेब मागितला; उत्तरात स्पष्टतेचा अभाव असल्याचा आरोप
अधला उजवा कालवा व त्याच्या वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीशी संबंधित कामामध्ये सार्वजनिक निधी, निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कामाची मोजमापे, कंत्राटदारांना केलेली देयके आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो. त्यामुळे या कामाशी संबंधित अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची मागणी ही सार्वजनिक खर्चातील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरात अर्जातील नेमकी कोणती बाब अस्पष्ट आहे, याचा मुद्देनिहाय खुलासा करण्यात आला होता किंवा नाही, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष अभिलेखांचा शोध घेण्यात आला होता का, अर्जावर कोणत्या वैधानिक तरतुदींच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला आणि अर्जदाराला नव्याने अर्ज करण्यास सांगण्यामागील कारण काय, हेही तपासण्याची मागणी आहे.
कलम ६, ७ आणि १८ चा आधार; दोष आढळल्यास कारवाईची मागणी
राजेश बोरुडे यांनी आपल्या तक्रारीत माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ६ आणि ७ मधील लागू तरतुदींचे पालन झाले का, याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. माहिती अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असल्यास कलम ६(३) अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली होती का, तसेच माहिती नाकारली असल्यास कलम ७(८) नुसार आवश्यक कारणे व अपीलविषयक तपशील कळविण्यात आले होते का, याचाही तपास व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. याशिवाय, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून लेखी खुलासा मागवावा, मूळ अर्जातील सर्व मुद्द्यांची स्वतंत्रपणे छाननी करावी, उपलब्ध व कायद्यानुसार प्रकटीकरणास पात्र अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती द्याव्यात आणि दोष आढळल्यास लागू कायदे व सेवाविषयक नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी कार्यकारी अभियंत्यांकडे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत तक्रारीची तरतूद असली, तरी माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अपील प्रक्रियेचा स्वतंत्र विचार करावा लागतो. तसेच, कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाहीचा निर्णय संबंधित वैधानिक अटी व सक्षम माहिती आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रानुसारच होऊ शकतो.
आता वरिष्ठ अभियंत्यांनीच उत्तर द्यावे!
अर्जदाराने कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, अहिल्यानगर यांच्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये मूळ अर्ज व उत्तराची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी, जनमाहिती अधिकाऱ्याचा लेखी खुलासा, प्रत्येक मुद्द्यावर कायद्यानुसार निर्णय, पात्र माहितीच्या प्रमाणित प्रती, दोष आढळल्यास नियमानुसार कार्यवाही आणि चौकशीच्या निष्कर्षाची लेखी माहिती यांचा समावेश आहे. आता वरिष्ठ अधिकारी या तक्रारीची वस्तुनिष्ठ चौकशी करतात का, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवतात का आणि नागरिकाला मागितलेल्या माहितीबाबत कायद्यानुसार निर्णय मिळतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.