.jpeg)
अहिल्यानगर : माहिती अधिकार कायद्याचा 'योग्य' आणि 'अर्थपूर्ण' वापर कसा करावा, हे श्रीगोंदा सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाकडून शिकण्यासारखे आहे! श्रीरामपूरचे 'जागरूक' नागरिक सुधिर तुपे व राजेश बोरुडे यांना कार्यालयातील ही तत्पर 'सेवा' पचनी पडली नाही, म्हणून त्यांनी १४ मे रोजी थेट अहिल्यानगरच्या वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार ठोकली. श्रीगोंद्याचे कर्मचारी सिद्धेश दराडे हे माहिती देण्याचे कष्ट घेण्याऐवजी, अर्जदारांना बोलावून थेट 'कॅश' वाटपाचे समाजकार्य कसे करतात, याचा पाढाच या तक्रारीत वाचण्यात आला आहे. वरून पुन्हा, या 'कॅश काउंटर'चे व्हिडिओ पुरावे असल्याचा दावा करत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या नागरिकांनी केली आहे.
आता यावर अहिल्यानगरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जी प्रशासकीय 'बुद्धिमत्ता' दाखवली आहे, त्याला तर साष्टांग नमस्कारच करायला हवा! २१ मे रोजी या अधिकाऱ्यांनी एक अत्यंत 'क्रांतिकारक' पत्र काढले. ज्या श्रीगोंदा कार्यालयावर आणि तिथल्या व्यवस्थेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत, चक्क त्याच कार्यालयाच्या उपविभागीय अभियंत्यांना या प्रकरणाची 'निष्पक्ष' चौकशी करण्याचे महान कार्य सोपवण्यात आले आहे. 'ज्यांच्यावर आरोप, त्यांनीच स्वतःची चौकशी करून स्वतःलाच क्लीन चिट द्यायची', असा हा प्रशासनाचा भन्नाट न्याय पाहून न्यायदेवताही चक्रावली असेल. स्वतःच्याच कार्यालयातील प्रतापांची चौकशी करून हे अधिकारी काय 'दिवे लावणार' आहेत, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
या सगळ्यात तक्रारदारांनी मागील ५ वर्षांच्या अर्जांचे ऑडिट करण्याची आणि न्याय न मिळाल्यास थेट न्यायालयात किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) जाण्याची जी तंबी दिली आहे, त्याकडे हे निर्ढावलेले प्रशासन किती लक्ष देईल हा मोठा प्रश्नच आहे. एका बाजूला पारदर्शकतेच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांच्या 'अर्थपूर्ण' व्यवहारांवर पांघरूण घालायचे, हा प्रशासनाचा दुटप्पीपणा यातून उघडा पडला आहे. आता या चौकशीचा निव्वळ फार्स होणार की हे अधिकारी खरंच काही कारवाई करणार, हे बघणे रंजक ठरेल.